गावबंदी केल्यास शिक्षा काय? छगन भुजबळ यांनी एकाच दगडात मारले दोन पक्षी

हिंगोली, दि. 26 नोव्हेंबर 2023 | भारतीय राज्यघटनेने सर्वांना देशात सर्वत्र फिरण्याचा अधिकार दिला आहे. बोलण्याचा अधिकार आणि स्वातंत्र दिले आहे. यामुळे कोणाला गावबंदी करता येऊ शकत नाही. गावबंदी केली तर एका महिन्याची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. ज्यांनी गावबंदीचे बोर्ड लावले त्यांना एका महिन्याच्या शिक्षा करा. आता सरकार कायद्याप्रमाणे कारवाई करणार आहे की नाही? पोलीस हे करणार आहे की नाही? राज्यात सर्वत्र लावलेले गावबंदीचे बोर्ड काढा. पोलिसांनी राज्यघटनेप्रमाणे कारवाई करावी, असा हल्लाबोल ओबीसी नेते आणि राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ आपल्याच सरकारवर केला. तसेच राजेश टोपे, रोहित पवार यांचे तुम्ही स्वागत करतात. त्यांच्यासाठी गावबंदी नाही, परंतु आमच्या नेत्यांना गावबंदी केली जात आहे, अशी खरमरीत टीका मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर केली.

बीडमध्ये आश्रू पुसण्यास कोणी गेले नाही

बीडमध्ये घर जळाली. हॉटेल जळाले गेले. परंतु त्यांचे आश्रू पुसण्यास कोणी गेले नाही. बीड त्यांनीच पेटवले, असा आरोप छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे पाटील यांचे नाव न घेता केले. राज्याच्या मंत्रालयात आयएएस, आयपीएस अधिकारी मोठ्या संख्येने मराठा समाजाचे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या १० टक्के सुवर्ण आरक्षाचा फायदा ८५ टक्के मराठ्यांना होत आहे. त्यानंतरही ओबीसींना बाजूला करुन सर्व आरक्षण मराठ्यांना देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.आमदार नारायण कुचे, भास्कर पाटील, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांना गावबंदी करणार आणि राजेश टोपे आले, रोहित पवार आले त्यांचे स्वागत करणार? असा प्रश्न भुजबळ यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना विचारला.

एकदाची जातीय जनगणना कराच

राहुल गांधी जातीय जनगणनेची मागणी करत आहे. इतर पक्षातूनही ही मागणी पुढे येत आहे. मग एकादाची जातीय जनगणना करा आणि ‘दूध का दूध पानी का पानी’ होऊन जाऊ द्या. मग समजणार कोण मागास आहे. बिहार करु शकतो तर महाराष्ट्र का करु शकत नाही. जनगणनेत जे येईल, ते मान्य करायला आम्ही तयार आहोत, असे भुजबळ यांनी म्हटले.