बिहारमध्ये आरक्षण 60 वरुन 75 टक्के, महाराष्ट्रात का शक्य नाही? काँग्रेसच्या बड्या नेत्याचा सवाल

मुंबई : बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 60 वरुन 75 टक्के वाढवण्यात आली आहे. त्यावरुन आता महाराष्ट्रात आवाज उठू लागले आहेत. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा ज्वलंत विषय आहे. धनगर समाजही आरक्षणाची मागणी करत आहे. या पार्श्वभूमीवर बिहारमध्ये जे घडू शकतं, ते महाराष्ट्रात का नाही? असा प्रश्न विचारला जातोय. मराठा समाजाला कुणबीमधून OBC आरक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. महाराष्ट्रात ज्या मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना OBC आरक्षण मिळणार आहे. मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यावर काही ओबीसी नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी कोर्टाची पायरी चढण्याचा इशारा दिलाय. दिवाळी संपल्यानंतर महाराष्ट्रात ओबीसीचे मोर्चे, सभा होणार आहेत. मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण दिल्यास आधीपासूनच OBC मध्ये असलेल्या जातींना फटका बसू शकतो. त्यांच्या संधी कमी होतील, असं ओबीसी नेत्यांचं म्हणणं आहे.

या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर बिहारमध्ये आरक्षण मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. बिहारामध्ये आरक्षणाचा विस्तार याकडे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा मास्टरस्ट्रोक म्हणून पाहिलं जातय. गुरुवारी बिहार विधानसभेत आरक्षण संशोधन विधेयक मंजूर झालं. ध्वनिमताने सर्वसहमतीने हे विधेयक मंजूर झालं. बिहारमध्ये याआधी आरक्षणाची मर्यादा 60 टक्के होती. आता त्यात 15 टक्के वाढ करुन 75 टक्के करण्यात आलीय.

बिहार विधानसभेने आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्के करण्याबाबतचे विधेयक मंजूर केले आहे. विशेष म्हणजे या विधेयकाला भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनीही पाठिंबा दिला. जे बिहारमध्ये शक्य आहे ते महाराष्ट्रात का नाही? राज्य विधीमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात महायुती सरकारने महाराष्ट्रातही…

— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) November 10, 2023

‘या विधेयकाला भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनीही पाठिंबा’

“बिहार विधानसभेने आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्के करण्याबाबतचे विधेयक मंजूर केले आहे. विशेष म्हणजे या विधेयकाला भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनीही पाठिंबा दिला.जे बिहारमध्ये शक्य आहे ते महाराष्ट्रात का नाही?” असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी विचारला. “राज्य विधीमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात महायुती सरकारने महाराष्ट्रातही आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याबाबत पावले उचलावीत; जेणेकरून मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर होऊ शकेल” असं अशोक चव्हाण म्हणाले. “देशात जातीय जनगणना करावी आणि आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी, अशी भूमिका काँग्रेस पक्षाने अगोदरच घेतली असून हैद्राबाद व नवी दिल्ली येथे झालेल्या काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत तसे ठरावही मंजूर करण्यात आले आहेत” असं अशोक चव्हाण म्हणाले.