धारावीत बेकायदा बांधकामांना शोधण्यासाठी ड्रोनचा आधार, या सालानंतरच्या लोकांना फटका

धारावीतील सर्व अनधिकृत बांधकामांना मोठा फटका बसणार असल्याचे धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या (डीआरपी) अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. २०२३ साली झालेल्या ड्रोन सर्वेक्षणालाच आधारभूत मानून सध्याच्या भाडेकरूंची ओळख पटविली जाणार आहे. तसेच, याच सर्वेक्षणाला आधारभूत मानून धारावी परिसरातील (डीएनए) मोकळ्या जागेची देखील नोंद केली जात आहे. साल २०२३ च्या या सर्वेक्षणानंतर केलेले कोणतेही नवीन बांधकाम किंवा बांधकामाचा विस्तार हे अनधिकृत मानला जाणार आहे आणि त्यांना पुनर्विकासाच्या लाभांसाठी अपात्र ठरवले जाणार आहे.

धारावीतील झोपड्यांचा पुनर्विकास केला जात आहे.त्यासाठी नुकताच ५० हजार झोपड्यांचा घरात जाऊन सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. आता धारावीत मूळ झोपडीधारकांचे येथेच पुनर्वसन केले जाणार आहे. झोपड्यांवर नव्याने बांधलेले वरचे मजले, सुधारित झोपड्या आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात घरे लाटण्यासाठी धारावी अंतर्गत परिसरातील (डीएनए) मधील कोणत्याही मोकळ्या जागेवर उभारलेली नवीन बांधकामे यांना अनधिकृत बांधकाम ठरविण्यात आले असून त्यांना वगळण्यात येणार आहे.

अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई

“धारावी पुनर्वसन प्रकल्प (डीआरपी) आणि मुंबई महानगरपालिका अशा अनधिकृत बांधकामांवर संयुक्तपणे कारवाई करणार आहे. आवश्यकता भासल्यास, अशा झोपडीधारकांना पुनर्वसन पॅकेज आणि त्याच्यापासून मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित ठेवण्याचा डीआरपी गांभीर्याने विचार करेल असे डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी म्हटले आहे.

अनेक दशकांपासून रखडलेल्या आशियातील सर्वांत मोठ्या झोपडपट्टीच्या बहुप्रतिक्षित पुनर्विकासाला अखेर सुरुवात झाली आहे. मात्र, काही स्थानिक रहिवाशांची लालसा आणि भूमाफियांच्या वाढत्या प्रभावामुळे धारावीत अनधिकृत बांधकामांना चालना मिळाली आहे. ज्यामुळे अतिक्रमणे वाढून धारावीत राहणीमानाची स्थिती अधिकच बिकट झाल्याचे दिसत आहे.

२०१९ मध्ये, मुंबई महानगरपालिकेने धारावीत अतिक्रमणाविरोधात धडक कारवाई केली होती. अनधिकृत बांधकामे ही एक ‘वारंवार उद्भवणारी समस्या’ असून महापालिका अशा प्रकारच्या कृत्यांमध्ये सामील असलेल्या लोकांना ‘माफिया’ म्हणूनच ओळखले जाईल असे महापालिकेच्या जी-नॉर्थ वॉर्डचे तत्कालीन सहाय्यक महापालिका आयुक्त किरण दिघावकर यांनी म्हटले होते.’आम्ही त्यांना माफिया म्हणूनच ओळखू आणि अशा अनधिकृत बांधकामात मदत करणाऱ्यांविरोधात पोलीस महाराष्ट्र धोकादायक कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (MPDA) अंतर्गत कारवाई होईल,’ असे दिघावकर यांनी म्हटले होते.

अतिक्रमणे पाडणे हे आव्हानात्मक

डिसेंबर २०२३ मध्ये, मुंबई महानगरपालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अशा अतिक्रमणांविरोधात कारवाई करण्याची विनंती केली होती. त्यावेळी तशा नोटीस जारी झाल्या होत्या. मात्र काही अतिक्रमणेच पाडण्यात आली होती. कारण, ही अतिक्रमणे पाडणे हे आव्हानात्मक कार्य असल्याचे तेव्हा स्पष्ट झाले होते. मात्र, खरे धारावीकर पुनर्विकासासाठी उत्सुक असून प्रगतीसाठी होणाऱ्या या कामाला पाठिंबा देत आहेत. सध्या धारावीमध्ये हे पुनर्विकासाचे कार्य सुरू झाल्याने एकप्रकारे अनियंत्रित कामांना आळाच बसतो आहे.

२००० नंतरच्या लोकांचे बाहेर पुनर्वसन

– १ जानेवारी २००० पूर्वी धारावीत स्थायिक झालेल्या तळमजल्याच्या लोकांना धारावीतच ३५० चौ. फूटाचे घर मोफत मिळणार

– १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ दरम्यान धारावीत स्थायिक झालेल्या तळ मजल्यावरील रहिवाशांना धारावीतून बाहेर ३०० चौ. फूटाचे घर २.५ लाख रुपयांच्या नाममात्र किंमतीत प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत मिळणार आहे.

– १५ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंतच्या सर्व वरच्या मजल्यांच्या बांधकामांसह, १ जानेवारी २०११ ते १ नोव्हेंबर २०२२ दरम्यान बांधलेल्या तळ मजल्यावरील झोपडीधारकांना धारावीतून बाहेर भाड्याच्या स्वरूपात घरे देण्यात येतील. त्यांना भाड्याने घेतलेले विकत घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल आणि त्यांना दिले जाणारे घर ३०० चौ. फूटांचे असेल.

– अपात्र धारावीकरांसाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात नवीन इमारतींचे प्रकल्प बांधले जातील.