भिडे वाड्याच्या संदर्भात राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेला निर्णय काय ?
भिडे वाडा स्मारक व्हावा यासाठी अनेक वर्षांपासून छगन भुजबळ पाठपुरावा करत आहे. त्यामध्ये भुजबळ यांनी नुकतीच एक मागणी केली होती जो महत्वाचा मुद्दा होता तो पूर्ण करण्याचा निर्णय देखील सरकारने घेतला आहे.
मुंबई : पुण्यातील भिडे वाड्याच्या प्रश्नावर म्हणजेच पहिली मुलींची शाळा सुरू झाली त्या वाड्याच्या ( Bhide Wada ) संदर्भात न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. पुढील महिन्यात म्हणजेच 10 मार्चला यावर न्यायालयात सुनावणी ( Supreme court ) सुरू आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारनेही पुढाकार घेतला आहे. 10 मार्चच्या आतच भिडे वाड्यातील भाडेकरूंना रेडीरेकनर तसेच बाजारमूल्याप्रमाणे मोबदला देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे. राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबत सरकारकडे मागणी केली होती. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा करत हिरवा कंदील दिला आहे.
छगन भुजबळ यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावर उत्तर देत असतांना पुण्यातील भिडे वाडा म्हणजेच पहिल्या मुलींच्या शाळेचा बाबतचा निर्णय लवकरच मार्गी लागणार आहे. तिथे स्मारक होण्याच्या बाबत सरकार प्रयत्नशील आहे.
सभागृहात तारांकित प्रश्न उपस्थित करत असतांना छगन भुजबळ यांनी भिडे वाड्याच्या बाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी महाविकास आघाडीने याबाबत निर्णय घेतला होता, त्यानंतर विद्यमान सरकारने बैठक घेतली पण पुढे काही झाले नाही असा मुद्दा मांडला होता.
सभागृहात भुजबळ पुढे म्हणाले, क्रांतिसूर्य महात्मा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी भिडे वाड्यात मुलींची पहिली शाळा सुरू करून भारतातील महिलांना शिक्षणाची कवाडे खुली करून दिली होती.
ऐतिहासिक शाळेचे भिडे वाड्यात पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. सरकार बदलल्यानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली होती.
त्यात कालबध्द कार्यक्रम ठरवून दोन महिन्यात या ठिकाणी भूमिपूजन करण्याचा निर्णय झाला होता, मात्र तसे घडले नाही. न्यायालयात चालू असलेल्या केसवेळी मी स्वतः उपस्थित राहून वकिलांशी चर्चा केली.
गाळाधारकांना योग्य मोबदला दिल्यास ते ही केस मागे घेण्यास तयार आहेत. मात्र शासनाकडून विलंब होत आहे. येत्या १० मार्चला पुन्हा याबाबत तारीख आहे. त्यामुळे शासनाने भिडे वाड्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कुठल्या ठोस उपाययोजना केल्या आहेत असा प्रश्न भुजबळ यांनी विचारला होता.
त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर देत असतांना मोठा निर्णय घेतला आहे. गाळेधारकांना बाजारभाव आणि रेडीरेकनरनुसार पैसे देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामध्ये याबाबत निधी कमी पडू देणार नाही असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हंटले आहे.
यापूर्वीही अनेकदा छगन भुजबळ यांनी पुढाकार घेऊन भिडे वाडा हे स्मारक होण्यासाठी प्रयत्न केले आहे. त्यातील एक कळीचा मुद्दा आजच्या घोषणेनंतर सुटणार आहे. त्यामुळे भिडे वाड्याचे स्मारक होण्यातील एक मोठा अडथळा दूर होणार आहे.
