…तर असे स्वातंत्र्य काय कामाचे ? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामते खरे स्वातंत्र्य म्हणजे नक्की काय ?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना घटनाकार म्हणून तसेच दलितांचा उद्धारकर्ता म्हणून ओळखले जाते. तसेच काही जण त्यांना महात्मा गांधी यांच्या विरोधक म्हणूनही मानतात. तसेच कॉंग्रेसने डॉ. बाबासाहेबांना निवडणूकीत पाडल्याने त्यांना कॉंग्रेसचा विरोधक मानले जाते. डॉ. भिमराव आंबेडकर यांना ब्रिटीशधार्जीणे देखील ठरविले जाते. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मनातला भारत कसा होता ? त्यांच्या मते स्वातंत्र्य म्हणजे नक्की काय ? हे आपण पाहूयात… स्वराज्य आधी की सुराज्य आधी याचा वाद त्या काळात सुरु होता. सती प्रथा आणि बाल विवाह या प्रथा बंद करण्यासाठी समाजातील थोर समाजसुधारकांनी पुढाकार घेतला होता. सिव्हील सर्व्हीसेसमध्ये उमेदवाराच्या वयाची मर्यादा वाढविण्यासाठी आंदोलने झाली. नंतर हाच विरोध वाढत जाऊन आधी 1929 मध्ये संपूर्ण स्वराज्याची मागणी झाली, नंतर 1942 रोजी ‘भारत छोडो’चा नारा देण्यात आला….

तर त्यांच्यासाठी देशाचे स्वातंत्र्य काही कामाचे नाही

भारतीय इतिहासावर जर नजर टाकली तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वराज्य हवे परंतू खरे स्वातंत्र्य म्हणजे देशातील नागरिक स्वतंत्र झाले पाहीजेत अशी मागणी केली. प्रत्येक व्यक्तीला समाजात मान वर करुन ताठ बाण्याने जगण्याचा अधिकार नसेल तर त्यांच्यासाठी देशाचे स्वातंत्र्य काही कामाचे नाही. सत्तेत पिडीतांना दलितांना मागासजातींना देखील संधी मिळायला हवी अशी त्यांची मागणी होती. दलितांच्या अवस्थेला हिंदू धर्मातील जातीची उतरंड जबाबदार असल्याचे डॉ. बाबासाहेबांनी ठणकावून सांगितले होते. हिंदू धर्म मनुस्मृतीच्या इशाऱ्यावर चालत असून त्याचे उच्च आणि नीच्च भेद ठासून भरले असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. ‘द फिलॉसफी ऑफ हिंदुइझम’ या ग्रंथात आंबेडकर यांनी लिहीलेय की मनूने चार वर्णांत हिंदू समाजाची विभागणी केलेली आहे. या चार वर्णांना वेगवेगळे राखण्यासाठी जातीव्यवस्था तयार केलेली आहे. मनूने जातीची रचना केली की नाही हे माहिती नाही. परंतू जाती व्यवस्थेचे बीज मात्र रोवल्याचे यात म्हटले आहे.

दलीतांना सत्तेत वाटा हवाच

स्वातंत्र्य आंदोलनात सत्ता आणि जमीनजुमला यात दलितांचे प्रमाण नगण्य होते. हिंदू धर्मातील जाती व्यवस्था संपल्याशिवाय समाजात दलितांना योग्य सन्मान मिळणार नाही. त्यामुळे सत्तेत दलितांना योग्य तो वाटा मिळायलाच हवा असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे दलितांचे स्थान सुधारल्या शिवाय पुढे जाता येणार नाही असे डॉ. बाबासाहेबांचे म्हणणे होते. कॉंग्रेसने दलितांच्या मुद्याकडे दुर्लक्ष जरी केले नाही तरी त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी काही विशेष देखील केले नाही. एकदा का स्वातंत्र्य मिळाले की दलितांच्याबद्दल होणारे भेदभाव आपोआप संपतील असे कॉंग्रेसला वाटत होते. तर आंबेडकर यांचे म्हणणे होते की भेदभाव स्पृश्य आणि अस्पृश्य ही काही इंग्रजांनी देणगी नाही.जी त्याना हाकलून लावल्याने नष्ट होईल. आंबेडकर यांनी शोषित आणि पिडीत लोकांना प्रतिनिधीत्व देण्याचे आपले आंदोलन सुरुच ठेवले. तर दुसरीकडे कॉंग्रेसने ‘सायमन गो बॅक ‘ आंदोलन सुरुच ठेवले होते.

गांधीजींचे उपोषण आणि पूणे करार

ब्रिटीशांनी ऑगस्ट 1932 मध्ये दलितांसाठी स्वतंत्र मतदार संघ घोषीत केले. या दलितांना दोन मते देण्याचा अधिकार होता. एका मताने ते आपल्या समुदायाचा प्रतिनिधी निवडू शकत होते. तर दुसऱ्या मताने सर्वसामान्य वर्गाचा प्रतिनिधी निवडू शकणार होते. महात्मा गांधी यांनी दलितांना स्वतंत्र मतदार संघाचा जोरदार विरोध केला. या धोरणाने दलित आणि सर्वणातील दरी आणखी रुंद होईल अशी महात्मा गांधींना भिती होती. त्यांनी या विरोधात आमरण उपोषण सुरु केले. गांधीजी यांची तब्येत खालावल्याने डॉ.आंबेडकरांचे पुतळे जाळण्यात आले. अखेर आंबेडकरांनी माघार घेत गांधीजींचे उपोषण सोडवले. आणि 24 सप्टेंबर 1932 रोजी गांधी आणि आंबेडकर यांच्या प्रसिद्ध पुणे करार झाला. यामुळे दलितांना दोन मतांचा अधिकार संपुष्टात आला. मात्र राज्यांच्या विधीमंडळात दलितांसाठी आरक्षित जागांची संख्या 71 वरुन 147 झाली. आणि केंद्रीय विधानमंडळात एकूण जागांच्या 18 टक्के झाली.

कामगारांसाठी कायदे केले

डॉ.आंबेडकर ब्रिटीश व्हाईसरॉयच्या एक्झिक्युटिव्ह काऊंसिलचे सदस्य होते. त्यांच्याकड कामगार मंत्रालयाची जबाबदारी होती.त्यांनी किमान वेतन कायदा आणला.मजूरांसाठी आणि दलितांसाठी ब्रिटीश सरकारमध्ये असताना कायदे केले. त्यांचे म्हणणे होते आधी दलितांना त्यांचे अधिकार मिळायला हवे तरच त्यांना स्वातंत्र्य म्हणजे काय ते कळेल.

फॅसिझमची भीती

दुसऱ्या महायुद्धाच्या दरम्यान डॉ.बाबासाहेब आणि कम्युनिस्ट पक्षांवर आरोप होतो की ते ब्रिटीशांच्या बाजूने होते. परंतू दुसरे महायुद्ध सुरु होण्याआधीच जगाने जपानी आणि नाझीवादांची परिणाम जगाने भोगले होते. त्यामुळे डॉ.बाबासाहेब यांच्यासह देशातील अनेक राजकीय तज्ज्ञ फॅसिझम हा इंग्रजांपेक्षा अधिक धोकादायक आहे हे ओळखून होते. नाझी फौजांनी जर भारतावर कब्जा केला तर त्याचे परिमाण धोकादायक होतील ही भीती आंबेडकर यांना होती. जर्मन हुकूमशहा हिटलर उच्च वर्ण आणि वंशाचा पाठीराखा होता. त्याचे समर्थक भारतीयांना कमी लेखत होते. सर्व भारतीयांची देशभक्ती हीच आहे की त्यांनी अराजकता पसरवू नये. या सारखे आंदोलन आपल्या देशाला जपानचे गुलाम बनवेल असे डॉ.आंबेडकर यांनी म्हटले होते.

स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षांनंतरही भेदभाव

कॉंग्रेस आणि आंबेडकर यांनी आपली लढाई एकाच प्रकारे सुरु केली होती. परंतू सामाजिक अनिष्टप्रथा दूर करणे, सिव्हील सर्व्हीसेसची वयोमर्यादा वाढविण्यासारख्या  कॉंग्रेसच्या मागण्या पूर्ण झाल्या. परंतू आंबेडकर यांची दलितांना हक्क प्रदान करण्याची लढाई अधुरी राहीली असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.  डॉ.बाबासाहेबांना भीती होती की स्वातंत्र्यानंतरही दलिताबद्दल भेदभाव होतच राहतील. त्यामुळे कायद्याने त्यांना अधिक अधिकार देण्याकडे त्यांचा कल होता. आंबेडकरांची ही शंका दुर्दैवाने खरी ठरली आहे. स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षे पूर्ण होऊनही दलितांना आजही भेदभावाचा सामना करावा लागतच आहे. आजही दलितांना मंदिर प्रवेश नाकारणे, घोड्यावर चढू न देणे यांसारख्या बातम्या वृत्तपत्रातून येतच असतात. त्यामुळे डॉ. आंबेडकर यांनी वाटत होते की दलितांना त्यांचा हक्क देणे हे संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळविण्यापेक्षा अधिक गरजेचे होते…