महानगर पालिकेने रुग्णालयांना दिला रेड अलर्ट ? रुग्णालये कोणत्या नियमांकडे कानाडोळा करताय ?

नाशिक : नाशिक महानगर ( NMC ) पालिकेच्या 401 रुग्णालयांनी ( Hospital ) पालिकेच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या पालिकेने थेट मुजोर रुग्णालयांना दणका देण्याची तयारी सुरू केली आहे. 1 मार्च पासून ज्या रुग्णालयांनी फायर ऑडिट ( Fire Audit )  केलेले नाहीत, त्यांचे वीज पुरवठा आणि पाणी पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरंतर वर्षातून दोन वेळेस फायर ऑडिट करून त्याचा अहवाल नाशिक महानगर पालिकेला देणं बंधनकारण आहे. त्यासाठी पालिकेकडून रुग्णालयांना नोटिसा बजावण्यात येतात.

नाशिक महानगर पालिकेच्या हद्दीत राहणाऱ्या रुग्णालयांना दर सहा महिन्यांनी फायर ऑडिट करून पालिकेच्या अग्निशमन विभागात अहवाल सादर करावा लागतो. सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून हा नियम करण्यात आला आहे.

अनेक रुग्णालयात आगीची घटना घडली किंवा इतर कुठली आपत्ती कोसळली की फायर ऑडिट करण्यात आले की नाही ? अशी विचारणा होऊ लागते. त्यात रुग्णालय प्रशासन अनेकदा फायर ऑडिट न झाल्याचे उत्तर देत असतात.

त्यामुळे रुग्णालयात कुठलीही आपत्ती निर्माण होऊ नये यासाठी महापालिकेच्या वतिने फायर ऑडिट करून दर सहा महिन्याला त्याचा अहवाल देणं बंधनकारक केले आहे. पालिकेच्या हद्दीत अद्यापही 401 रुग्णालये आहेत ज्यांनी अजूनही फायर ऑडिट केलेले नाही.

अशा रुग्णालयावर 01 मार्चपासून वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये पालिकेच्या पूर्व, पश्चिम आणि सिडको विभागातील निम्म्याहून अधिक रुग्णालयांचा समावेश आहे. त्या खालोखाल पंचवटी विभागाचा क्रमांक आहे.

खरंतर महाराष्ट्र शासनाने याबाबत परिपत्रक काढले होते. कोरोनाच्या काळात रुग्णालयांना आग लागळ्याच्या घटना समोर आल्याने फायर ऑडिट सक्तीचे केले होते. त्यानुसार जानेवारी महिन्यात आणि जुलै महिन्यात फायर ऑडिटचा दाखला देणं बंधनकारक केले आहे.

पालिकेने खरंतर यापूर्वी दोन वेळेस नोटिसा दिल्या आहे. मुदतही वाढवून दिली होती. त्यानुसार 647 रुग्णालये नाशिक शहरात आहे. त्यामध्ये 246 रुग्णालयांनी फायर ऑडिट केले असून महापालिकेत अहवाल सादर केला आहे.

पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंच असलेल्या रुग्णालयांना हा नियमबंधनकारक आहे. त्यामध्ये 401 रुग्णालयांनी पालिकेच्या नोटीसीला केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे थेट पालिकेने कठोर भूमिका घेतली असून येत्या काळात काय कारवाई होते हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे.

वीज पुरवठा आणि पाणी पुरवठा बंद केल्यास पालिकेला आणखी भुर्दंड बसणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या कठोर भूमिकेपुढे रुग्णालये काय भूमिका घेतात याकडे अग्निशमन विभागाचे लक्ष आहे.