केडीएमसी निवडणुकीत बिनविरोध निवडून येणाऱ्या उमेदवारांवर 6 वर्षांची बंदी? 20 जणांचं काय होणार? नेमकं गौडबंगाल काय?
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत २० उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याचा दावा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. नोटा अधिकाराचे उल्लंघन आणि ५० लाखांच्या ऑफरच्या आरोपावरून आता ठाकरे गट न्यायालयात धाव घेणार आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या राजकीय मैदानात सध्या अभूतपूर्व खळबळ उडाली आहे. महायुतीचे २० उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याचा दावा भाजप आणि शिवसेनेकडून केला जात आहे. तरीही सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांनी या प्रक्रियेला लोकशाहीची हत्या ठरवत थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा इशारा दिला आहे. नोटा (None of the Above) हा मतदारांचा घटनात्मक अधिकार असताना तो डावलून विजय घोषित कसा केला जातो, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
नेमका वाद काय?
निवडणूक नियमांनुसार, जर एखाद्या प्रभागात केवळ एकच उमेदवार असेल तर त्याला बिनविरोध विजयी घोषित केले जाते. मात्र, या प्रक्रियेत ईव्हीएम (EVM) मशीनवरील नोटा या पर्यायाचा विचार केला जात नाही. आरटीआय कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, नोटा हा देखील एक तांत्रिक उमेदवार आहे. जर मतदारांना त्या एका उमेदवाराला नाकारायचे असेल, तर त्यांच्याकडे नोटाचा पर्याय असायला हवा. जर नोटाला मिळालेली मते उमेदवारापेक्षा जास्त असतील, तर ती निवडणूक रद्द करून पुन्हा घेणे बंधनकारक असावे, अशी मागणी श्रीनिवास घाणेकर यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ च्या निकालात नोटा हा अधिकार मतदारांना दिला आहे. अशा परिस्थितीत, मतदान न घेता थेट विजय घोषित करणे म्हणजे मतदारांना त्यांच्या नकार देण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे आहे, असेही श्रीनिवास घाणेकर यांनी म्हटले आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख अल्पेश भोईर यांनी या बिनविरोध प्रक्रियेमागे मोठी आर्थिक उलाढाल आणि दबाव असल्याचे म्हटले आहे. विरोधकांचे अर्ज मागे घेण्यासाठी त्यांना धमकावण्यात आले आहे. तसेच विविध प्रलोभनही देण्यात आली आहे. विरोधकांना साधारण ५० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतची ऑफर दिली गेल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी
आचारसंहिता कालावधी आणि अधिकृत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय कोणालाही स्वतःला विजयी घोषित करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. त्यामुळे आता ठाकरे गट या प्रक्रियेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहे.
निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या नियमांनुसार (Section 53(2) of RP Act), जर उमेदवार एकच असेल तर मतदान घेतले जात नाही. मात्र, अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने बिनविरोध निवडणुकीतही मतदारांना आपली नापसंती व्यक्त करण्याची संधी (नोटा) असावी का? यावर विचार सुरू केला आहे. जर न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला तर केडीएमसीचे हे २० निकाल धोक्यात येऊ शकतात.
विजयाचा गुलाल नोटाच्या कायदेशीर कचाट्यात अडकणार का?
जर हा वाद न्यायालयात टिकला आणि न्यायालयाने मतदानाचा आदेश दिला, तर प्रशासनाला पुन्हा त्या प्रभागांमध्ये मतदानाची व्यवस्था करावी लागेल. तसेच नोटाला सर्वाधिक मते मिळाल्यास संबंधित उमेदवाराला सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याची मागणीही जोर धरू शकते. त्यामुळे कल्याण डोंबिवलीच्या २० प्रभागांतील विजयाचा गुलाल नोटाच्या कायदेशीर कचाट्यात अडकतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
