महापौर पद हुकलं, आता तिजोरीच्या चाव्या कोणाच्या हाती? केडीएमसीच्या स्थायी समितीच्या शर्यतीत कोण?
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका स्थायी समिती सभापतीपदासाठी आता जयवंत भोईर, दीपेश म्हात्रे यांसारख्या दिग्गजांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली असून महायुतीत चुरस वाढली आहे.
राज्यातील महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर आता स्थायी समितीवरील सभापतीपदावर कोण विराजमान होणार याची चर्चा सर्वत्र रंगली आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या (KDMC) महापौरपदाचा पेच सुटल्यानंतर आता सर्वांच्या नजरा महापालिकेची आर्थिक शक्ती असलेल्या स्थायी समिती सभापती पदाकडे लागल्या आहेत. केडीएमसीच्या महापालिकेत सत्ताधारी महायुतीचे वर्चस्व आहे. मात्र स्थायी समितीचे अत्यंत महत्त्वाचे पद नेमके कोणाकडे जाणार, याबाबत शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप या दोन्ही मित्रपक्षांमध्ये कमालीची चुरस पाहायला मिळत आहे.
महापौर आरक्षणामुळे गणिते बदलली
नुकत्याच झालेल्या महापौर निवडीत अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाले होते. त्यामुळे अनेक अनुभवी आणि दिग्गज नगरसेवकांचा महापौर होण्याचा मार्ग रोखला गेला. यामुळे महापौरपदासाठी इच्छुक असलेल्या मातब्बर नेत्यांनी आता आपला मोर्चा स्थायी समिती सभापती पदाकडे वळवला आहे. कल्याण-डोंबिवली शहराच्या विकासकामांना मंजुरी देण्याचे आणि तिजोरीवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार या समितीकडे असल्याने या पदाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
दोन्ही पक्षांतील दिग्गजांची फिल्डिंग
स्थायी समितीच्या सभापती पदासाठी शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी कंबर कसली आहे. आगामी महासभेत आधी १६ स्थायी समिती सदस्यांची निवड होईल आणि त्यानंतर सभापती निवडीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाईल. यासाठी शिवसेनेकडून जयवंत भोईर, मल्लेश शेट्टी, निलेश शिंदे, नवीन गवळी, रमेश म्हात्रे आणि विकास म्हात्रे यांसारख्या अनुभवी नावांची चर्चा वरिष्ठ पातळीवर सुरू आहे. गेल्या अनेक वर्षांचा प्रशासकीय अनुभव आणि पक्षाशी असलेली निष्ठा या जोरावर हे नेते आग्रही आहेत.
तसेच भाजपकडूनही दीपेश म्हात्रे, दया गायकवाड, वरुण पाटील यांसह अनेक मातब्बर नावे शर्यतीत आहेत. महायुतीमधील जागावाटपाच्या सूत्रानुसार हे पद भाजपकडे यावे, असा मोठा गट पक्षात सक्रिय झाला आहे. यासाठी नगरसेवकांनी केवळ स्थानिक पातळीवरच नव्हे, तर ठाणे आणि मुंबईतील वरिष्ठ नेत्यांकडेही फिल्डिंग सुरू केली आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या तिजोरीची चावी कोणाकडे द्यायची, याचा अंतिम निर्णय आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री स्तरावर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे आता विकासाच्या मुद्द्यावरून किंवा राजकीय वर्चस्वावरून या निवडणुकीत काही नाट्यमय घडामोडी घडतात का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
