ना दालनाची रंगरगोटी, ना कारची व्यवस्था, KDMC च्या महापौरांचा पहिल्याच दिवशी हिरमोड, नेमकं काय घडलं?

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत (KDMC) नवे महापौर उपमहापौर निवडून आले खरे, मात्र प्रशासकीय अनास्थेमुळे त्यांना सुरुवातीच्या काळातच कटू अनुभव येत आहे. महापौर आणि उपमहापौर पदाची निवडणूक होऊन तीन दिवस उलटले तरी, या सर्वोच्च पदांवरील व्यक्तींना शासकीय गाडी, चालक, लिपिक आणि सुरक्षा रक्षक यांसारख्या मूलभूत सोयीसुविधा पुरवल्या गेल्या नाहीत. या प्रकारामुळे केडीएमसीचा गलथान कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. सध्या संपूर्ण कल्याण डोंबिवली शहरात हा चर्चेचा विषय ठरत आहे.

महिन्याभराचा वेळ मिळूनही तयारी शून्य

महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम १५ डिसेंबरला जाहीर झाला होता. १५ जानेवारीला मतदान आणि १६ जानेवारीला निकाल लागल्यानंतर १२२ नगरसेवक सभागृहात आले. सत्तास्थापनेची ही सर्व प्रक्रिया महिनाभर सुरू असताना प्रशासनाकडे नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या स्वागतासाठी आणि त्यांच्या सोयींसाठी तयारी करायला पुरेसा वेळ होता. त्यानंतर ३ फेब्रुवारीला महापौर आणि उपमहापौरांची निवड झाली. पण हे होऊनही महापौरांच्या दालनाची डागडुजी पूर्ण झालेली नव्हती. तसेच त्यांच्यासाठी वाहनांची व्यवस्था करण्यात आलेली नव्हती.

इतर महापालिकांची तत्परता, केडीएमसी मात्र पिछाडीवर

मुंबई, ठाणे किंवा शेजारील इतर महापालिकांमध्ये महापौर निवडून येण्यापूर्वीच प्रशासन सर्व प्रोटोकॉल आणि सोयी सज्ज ठेवते. मात्र, केडीएमसी प्रशासनाने दाखवलेली ही उदासीनता धक्कादायक मानली जात आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्या दिवसापासूनच नव्या लोकप्रतिनिधींना स्वतःच्या खासगी वाहनाने किंवा इतर पर्यायाने फिरण्याची वेळ आली आहे, जी राजशिष्टाचाराला धरून नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

आयुक्तांची ‘डॅमेज कंट्रोल’ मोहीम

प्रशासनाच्या या हलगर्जीपणामुळे उपमहापौरांनी उघड नाराजी व्यक्त केली. हे प्रकरण अंगलट येईल असे दिसताच पालिका आयुक्तांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. महापालिकेतील मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे कारण प्रशासनाकडून दिले जात होते. मात्र, आयुक्तांनी तत्परतेने निर्णय घेत पालिकेच्या विविध विभागांतून १९ कर्मचाऱ्यांची अंतर्गत बदली केली.

यामध्ये महापौर, उपमहापौर आणि गटनेत्यांसाठी वाहन चालक, लिपिक आणि शिपाई कार्यालयीन कामकाजासाठी आणि सुरक्षा व्यवस्था शासकीय निवासस्थान आणि कार्यालयासाठी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशासनाने आता कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था केली असली, तरी सुरुवातीचे तीन दिवस महापौरांसारख्या संविधानिक पदाला वाऱ्यावर का सोडले? असा सवाल नागरिक आणि राजकीय वर्तुळातून विचारला जात आहे. निवडणूक निकाल माहीत असतानाही कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि दालनांची दुरुस्ती वेळेत का झाली नाही? या प्रश्नाने केडीएमसीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.