अजित पवार यांना महायुतीत एकटं पाडलं जातंय?; चंद्रकांत पाटील म्हणाले….

Chandrakant Patil on Ajit Pawar : चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूरमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी महायुतीतील सुसंवादावर चंद्रकांत पाटील यांनी भाष्य केलं आहे. विधानसभा निवडणुकीवरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. चंद्रकांत पाटील काय म्हणाले? वाचा सविस्तर...

अजित पवार यांना महायुतीत एकटं पाडलं जातंय?; चंद्रकांत पाटील म्हणाले....
अजित पवार, चंद्रकांत पाटील
Image Credit source: Facebook
| Updated on: Jul 28, 2024 | 4:46 PM

मागच्या वर्षी अजित पवार महायुतीत सहभागी झाले. त्यानंतर लोकसभा निवडणूक पार पडली. यात महायुतीला जास्त जागांवर विजय मिळवता आला नाही. त्यानंतर अजित पवार यांना महायुतीत एकटं पाडलं जात असल्याची चर्चा आहे. यावर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भाष्य केलंय. संभ्रम निर्माण करण्याचं काम विरोधी पक्षाचे आहे. अजित पवार यांच्या पक्षासह आम्ही गुण्यागोविंदाने राहतो. अजित पवार यांना महायुतीत एकटं पाडलं जातं हे खरं नाही. अजितदादा हे विविध कामानिमित्त अमित शाह यांना भेटले असतील. उलट वारंवार भेटल्यामुळे त्यांच्या मनात जे प्रश्न असतील ते सगळे सुटले असतील, असं चंद्रकांत पाटील म्हणालेत.

विधानसभा निवडणुकीवर काय म्हणाले?

भाजपची 288 जागांवर लढण्याची तयारी पण महायुतीत लढण्याचा ठाम निर्णय आहे. महायुतीत जेवढ्या जागा मिळतील त्या लढवू, पण तयार 288 जागांची आहे. उरलेल्या जागांची तयारी सहयोगी पक्षांसाठी वापरू, असं चंद्रकांत पाटील म्हणालेत.

आरक्षणावर भाष्य

मनोज जरांगे पाटलांना माझी विनंती आहे की त्यांनी मुद्द्यांना धरून बोलले पाहिजे. वारंवार देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर बोलण्यातून तुमच्याबद्दलच निगेटिव्ह मत तयार होत आहे. त्यामुळे मुद्द्याला धरून जरांगे पाटील यांनी बोलावं ही माझी त्यांना विनंती आहे. रक्तसंबंधामध्ये व्हेरिफिकेशन नाही हा कायदा 2017 साली देवेंद्र फडणवीस आणि आम्ही आणला होता. या कायद्यात आणि सगेसोयरे यामध्ये काहीही बदल नाही, असं चंद्रकांत पाटील म्हणालेत.

सरसकट आरक्षण हे कोर्टात टिकणार नाही. कायद्याने झालेल्या प्रत्येक आरक्षणाला सर्व्हे हा करावाच लागतो. ते काम मागासवर्ग आयोगाचं आहे. त्यांनी आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेला वर्ग मोठा आहे. 8 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या मराठ्यांना आरक्षण मिळणार आहे. पण हा मुद्दा कास्ट बेस नाही तर क्लास बेस असल्याचं कोर्टात महाविकास आघाडीला मांडता आलं नाही ते आम्ही कोर्टात मांडलं. त्यानुसार 10 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. गायकवाड आयोगाचा अहवाल महाविकास आघाडीने मराठीचा इंग्लिशमध्ये करून दिला नाही, असंही चंद्रकांत पाटलांनी म्हटलं आहे.