हापूसचा वाद सुप्रीम कोर्टात जाणार? गुजरातच्या पळवापळवीला जशास तसे उत्तर देण्याचा कोकण कृषी विद्यापीठाचा निर्धार
कोकणच्या हापूस आंब्याचा जीआय टॅग वाद चिघळला आहे. गुजरातच्या वलसाड हापूसला भौगोलिक मानांकन देण्याच्या अर्जाला डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. कोकणच्या हापूसची अस्सल ओळख व चव अबाधित राहावी यासाठी विद्यापीठ आक्रमक झाले आहेत.
जगभरात ओळख असलेल्या आणि प्रसिद्ध असलेल्या हापूस आंब्यावरुन सध्या मोठा वाद सुरु आहे. कोकणच्या हापूस आंब्याची चव आणि ओळख अबाधित राहावी यासाठी डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली आणि कोकणातील आंबा उत्पादक आता आक्रमक झाले आहेत. गुजरातच्या वलसाड हापूसला भौगोलिक मानांकन (GI Tag) मिळण्याबाबत जो अर्ज करण्यात आला आहे, त्याला कोकण कृषी विद्यापीठाने ठाम विरोध केला आहे. जर निकाल विद्यापीठाच्या विरोधात गेला, तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू,” अशी स्पष्ट भूमिका विद्यापीठाने पत्राद्वारे मांडली आहे.
काय आहे प्रकरण?
गुजरातच्या नवसारी कृषी विद्यापीठ आणि गांधीनगर येथील भारतीय किसान संघ यांनी चेन्नई येथील जीआय रजिस्ट्रीकडे (GI Registry) वलसाड हापूसला भौगोलिक मानांकन मिळावे यासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, हापूस (Alphonso) हे नाव आणि त्याची चव केवळ कोकणातील विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीशी निगडित आहे, असा दावा कोकण कृषी विद्यापीठ आणि कोकण हापूस आंबा उत्पादक व विक्रेते सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांनी केला आहे. वलसाडच्या आंब्याला हे नाव दिल्यास ग्राहकांची दिशाभूल होईल. त्याचा थेट परिणाम मूळ कोकण हापूसच्या ब्रँडवर होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
कोर्टाच्या सुनावणीत काय घडलं?
या वादावर ३० नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुंबईत महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. यावेळी कोकणच्या बाजूने प्रसिद्ध वकील हिमांशु काणे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. ॲड. काणे यांनी कोकणचा हापूस आणि वलसाडचा आंबा यांतील तांत्रिक आणि वैज्ञानिक फरक पुराव्यानिशी मांडले. यावेळी त्यांनी भौगोलिक मानांकनाच्या नियमांनुसार मूळ उत्पादनाचे संरक्षण कसे गरजेचे आहे, हे त्यांनी पटवून दिले. या युक्तिवादानंतर कोर्टाने भारतीय किसान संघ (गांधीनगर) यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे.
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली हे कोकण हापूसच्या जीआय मानांकनाचे मुख्य नोंदणीकृत मालक आहेत. विद्यापीठाने नुकतंच एक पत्र काढून याबद्दल आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोकणातील हापूस आंब्याला भौगोलिक मानांकन मिळण्यासाठी २००६ पासून आमचे प्रयत्न सुरू होते आणि २०१८ मध्ये कोकणातील पाच जिल्ह्यांसाठी (रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे, पालघर) हे मानांकन मिळाले. आता इतर कोणत्याही भागातील आंब्याला हापूस हे नाव वापरू देणे हे कोकणच्या शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक ठरेल. त्यामुळे गरज पडल्यास आम्ही या लढ्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू, असे विद्यापीठाने म्हटले आहे.
विद्यापीठ आणि शेतकरी संघटनांचा विरोध
दरम्यान कोकणच्या हापूसला जागतिक ओळख मिळवून देण्यासाठी २००६ मध्ये हालचाली सुरू झाल्या. या दीर्घ कायदेशीर लढ्यानंतर २०१८ मध्ये कोकणातील ५ जिल्ह्यांसाठी हापूस (Alphonso) या नावावर भौगोलिक मानांकनाची (GI Tag) मोहोर उमटवली गेली. आता गुजरातच्या अर्जामुळे पुन्हा एकदा कोकणच्या अस्मितेचा प्रश्न उभा राहिला आहे.जर वलसाडच्या आंब्याला ‘हापूस’ नावाने जीआय टॅग मिळाला, तर बाजारात अस्सल कोकणी हापूस आणि इतर भागातील हापूस यांच्यात ग्राहकांचा गोंधळ उडू शकतो. याचा थेट आर्थिक फटका कोकणातील आंबा बागायतदारांना बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच विद्यापीठ आणि शेतकरी संघटनांनी याला विरोध केला आहे.
