लाडक्या बहिणींना मोठी लॉटरी, यावेळी खात्यात थेट 3000 रुपये? अकाऊंट होणार फुल्ल!
Ladki Bahin Yojana Update : राज्यातील पात्र महिलांना मार्च आणि एप्रिल महिन्याचा हप्ता अद्याप मिळालेला नाही. या हप्त्याबाबत सूत्रांकडून सर्वात मोठी माहिती समोर आली आहे.
राज्यातील लाडक्या बहिणींसाठी सर्वात मोठी बातमी आहे. राज्यातील पात्र महिलांना मार्च आणि एप्रिल महिन्याचा हप्ता अद्याप मिळालेला नाही. या हप्त्याबाबत सूत्रांकडून सर्वात मोठी माहिती समोर आली आहे. लाडक्या बहिणींना आता दोन्ही महिन्याचे हप्ते लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र सरकारकडून याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार लाडक्या बहिणींना लवकरच खुशखबर मिळण्याची शक्यता आहे, याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
लाडक्या बहिणींना आगामी हप्ता कधी मिळणार?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही राज्य सरकारची सर्वात यशस्वी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र गेल्या दोन महिन्यांचे पैसे लाडक्या बहिणींना मिळालेले नाहीत. आता त्यांना लवकरच दोन्ही महिन्यांचा हप्ता एकत्र मिळण्याची शक्यता आहे. चालू आठवड्यात लाडक्या बहिणींना 3000 रुपये मिळणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे. या दोन्ही हप्त्यांची तारीखही लवकरच सरकारकडून जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे.
66 लाख लाडक्या बहिणी अपात्र
राज्यातील लाडक्या बहिणींना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते, मात्र या योजनेचा लाभ काही अपात्र महिलाही घेत असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे सरकारने अशा महिलांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या योजनेची अंतिम पडताळणी एप्रिल अखेर पूर्ण झाली होती. अंतिम पडताळणी नंतर 66 लाख लाडक्या बहिणी अपात्र म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे आता या महिलांना आगामी हप्ता मिळणार नाही.
सरकारवरील भार कमी होणार
66 लाख महिला अपात्र ठरल्यानंतर आता राज्यात फक्त 1 कोटी 77 लाख लाडक्या बहिणी पात्र ठरल्या आहेत. त्यामुळे आता या महिलांनाच 1500 रुपयांचा हप्ता मिळणार आहे. आता 66 कोटी महिलांना या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अंतिम पडताळणीपूर्वी राज्य सरकारला या योजनेसाठी 3 हजार 600 कोटी रुपये खर्च येत होता. मात्र आता तब्बल 66 लाख महिला अपात्र ठरल्यामुळे महिन्याला आता या योजनेवर 2 हजार 655 कोटी खर्च होणार आहेत. या पडताळणीनंतर सरकारचे वर्षाला 1 हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत.
