Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींसाठी मोठी बातमी, ‘त्या’ लाभार्थी महिलांना मिळणार मोठा दिलासा
ज्या कुटुंबांचं आर्थिक उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील महिलांसाठी सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यामध्ये दीड हजार रुपये जमा केले जातात.

ज्या कुटुंबांचं आर्थिक उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे. अशा कुटुंबातील महिलांसाठी सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत दर महिन्याला पात्र लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यामध्ये दीड हजार रुपये जमा करण्यात येत आहेत. परंतु अनेक महिला या पात्र नसताना देखील या योजनेचा लाभ घेत असल्याचं सरकारच्या निदर्शनास आलं होतं. त्यानंतर या योजनेचा लाभ हा फक्त पात्र महिलांनाच मिळावा या उद्देशाने सरकारने या योजनेसाठी केवायसीची प्रक्रिया लागू केली. आता केवायसीची मुदत संपली आहे.
ज्या महिलांनी वेळेत केवायसी केली नाही, किंवा ज्या महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या त्या महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आलं आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार तब्बल 80 लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आलं आहे. परंतु अशा देखील काही महिला आहेत, ज्यांची केवायीस प्रक्रिया देखील झाली आहे, त्या पात्र देखील आहेत, मात्र त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही, अशा महिलांसाठी आता आमदार बच्चू कडू मैदानात उतरणार आहेत. ज्या महिला योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत, मात्र त्यांचे पैसे मिळत नाहीत, अशा महिलांना तातडीने पैसे मिळाले पाहिजे अशी मागणी बच्चू कडू यांनी केली आहे. तसचे त्यांनी या मुद्द्यावर प्रशासनाला 30 जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. ते गोंदियामध्ये बोलत होते.
अनेक लाडक्या बहिणींचे फॉर्म हे केवायसीच्या नावावर बाद करण्यात आले आहेत. यावर बोलताना शिवसेनेचे मंत्री आणि नेते यांनी सारवासारव करत सांगितले की अनेक ज्या महिला खरोखर पात्र आहे, त्यांचे फॉर्म मंजूर करण्यात आले आहेत. ज्या महिला अपात्र आहेत किंवा ज्यांनी एफीडेव्हिट किंवा विविध कारणांनी त्यांना वारंवार मुदत वाढ देऊनही त्यांनी आवश्यक ती कागदपत्र जमा केली नाहीत, अशांचे फॉर्म बाद करण्यात आले आहेत. जे गैरमार्गाने या योजनेचा लाभ घेत होते अशा महिलांचे फॉर्म देखील बाद करण्यात आले आहेत. मात्र सर्व लाडक्या पात्र बहिणींना योजनेचा लाभ मिळतच राहणार आहे. यावर बोलताना बच्चू कडू यांनी ज्या महिला पात्र असूनही त्यांना लाभ मिळत नाही, अशा महिलांचे फॉर्म लवकरात लवकर मंजूर करावे असं म्हटलं आहे, तसेच त्यांनी यासाठी सरकारला 30 जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे, त्यानंतर आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
