लवासा गैरव्यवहार प्रकरणी कोर्टाचा मोठा निर्णय, पवार कुटुंबाला क्लीन चीट, कोर्टात काय घडलं?

पुणे जिल्ह्यातील बहुचर्चित लवासा प्रकल्पाच्या निर्मितीत भ्रष्टाचार आणि अधिकारांचा गैरवापर झाल्याच्या आरोपांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याविरुद्ध एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांची लवासाप्रकरणी सीबीआय चौकशी करा अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. मात्र आता ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे पवार कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नेमकं प्रकरण काय ?

पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील निसर्गरम्य परिसरात लवासा हे देशातील पहिले खासगी हिल स्टेशन उभारण्याची योजना आखण्यात आली होती. मात्र हा प्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. त्यातच याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी न्यायालयात दावा केला होता की, या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनींचे संपादन करताना शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तसेच, हा प्रकल्प एका खासगी कंपनीचा असतानाही त्याला सरकारी प्रकल्पाप्रमाणे सवलती देण्यात आल्या, असा आरोप करण्यात आला आहे.

तत्कालीन सरकार आणि त्यापूर्वीच्या काळात सत्तेत असताना शरद पवार आणि अजित पवार यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला. लवासाला हिल स्टेशनचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी नियमांत बदल करण्यात आले. यामध्ये लेक सिटी कॉर्पोरेशनला अवाजवी फायदा करून दिला गेला, असा दावा करण्यात आला होता. सुप्रिया सुळे यांचाही या कंपनीत हिस्सा असल्याचे सांगत, या संपूर्ण व्यवहारातून पवार कुटुंबाने आर्थिक लाभ मिळवला, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून डोंगररांगांचे उत्खनन करणे आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अधिकारातील पाणी लवासाला वळवणे, असे अनेक मुद्दे या याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आले होते. या सर्वांची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी यातून करण्यात आली होती.

याचिका फेटाळण्यात आली

यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंडा यांच्या खंडपीठासमोर दीर्घ सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने सर्व बाजू तपासून पाहिल्यानंतर आज आपला निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे ठोस पुरावे समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.