…तर मुख्यमंत्री पदावर एकनाथ शिंदे राहणार नाही, कायदेतज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितलेली शक्यता काय?

पुणे : लहान देशांमध्ये डायरेक्ट डेमोक्रसी असते पण आपल्याकडे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी असल्याने लोकांनी निवडून दिलेले सदस्य हे संसदेत असतात. देशातली पार्टी सिस्टीम हा आपल्या लोकशाहीचा आत्मा आहे. आयाराम गयारामनची वाढ होत असल्याने 52 व्या घटना दुरुस्ती पक्षांतर बंदीचा कायदा करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टातील निकाल भारताच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे. सुप्रीम कोर्टाला सोळा आमदारांचा अपात्रतेच्या बाबतचा निर्णय पहिल्यांदा घ्यावा लागेल. नियमानुसार सगळेच आमदार एकत्र बाहेर पडले पाहिजे पण हे एक एक करत गेले आहेत, त्यामुळे हे कायद्यात बसणार नाही असं उल्हास बापट यांनी म्हंटलं आहे. 16 आधी गेले त्यामुळे ते डिस्क क्वालिफाय होणारच, आणि बाकीचे देखील अपात्रच होणार आहे असेही उल्हास बापट यांनी म्हंटले आहे.

बाहेर पडणारे लोक आम्हीच शिवसेना असं म्हणत आहेत हा अत्यंत हास्यास्पद विषय आहे. खरी शिवसेना कोणती हे पार्टीमध्ये ठरवावे लागतं ते विधानसभेत ठरवता येत नाही.

खरी शिवसेना कुठली हे निवडणूक आयोगच ठरवेल. त्यानुसारच चिन्ह कुणाला द्यायचं हे देखील अधिकार निवडणूक आयोगाकडेच आहेत. प्रकरण सात जणांच्या खंडपीठाकडे का पाठवलं जात आहे हेच कळत नाही असेही बापट यांनी म्हंटले आहे.

जो काही निर्णय पाच जणांनी दिला तर तो महाराष्ट्रासाठी बंधनकारक राहील, मात्र हाच निर्णय सात जणांनी दिला तर तो देशासाठी बंधनकारक राहील असेही बापट यांनी म्हंटले आहे.

जर प्रकरण सात जणांच्या खंडपीठाकडे गेलं तर सुनावणी अजून एक महिना पुढे जाऊ शकते असे बापट यांनी म्हंटलं आहे.

कायद्यानुसार हे लोक अपात्र झाले तर कुठलाही मंत्री राहणार नाही किंवा एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री राहता येणार नाही असं स्पष्ट बापट यांनी म्हंटले आहे.