Cabinet Meeting Decision : सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पेटारा उघडला, मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्वात मोठे 8 निर्णय; राज्याचे रुपडे पालटणार!
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत शेतकऱ्यांशी निगडीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. तसे न्याय जलद गतीने मिळावा यासाठी नवीन न्यायालये स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
Maharashtra Cabinet Meeting Decision Today : राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. तसेचस सध्या कोणकोणती कामे चालू आहेत, भविष्यात काय केले जाऊ शकते, यावरही मंथन झाले. दरम्यान, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत शेतकऱ्यांशी निगडीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. तसे न्याय जलद गतीने मिळावा यासाठी नवीन न्यायालये स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)
कृषी विभाग
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस आणखी तीन वर्षाची मुदतवाढ. आता योजनेत भूमिहीन शेतमजूर व महिला शेतकऱ्यांचा समावेश होणार. महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्यामुळे दिलासा.
ऊर्जा विभाग
मुंबई शहरातील सर्व शासकीय कार्यालयांची व मुंबई महानगरपालिकांची वीज देयके बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमच्या (बेस्ट उपक्रम) संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने अदा केली जाणार. त्यासाठी प्रशासकीय सुधारणेस मान्यता.
सामान्य प्रशासन विभाग
महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य माहिती आयुक्त यांची आणखी तीन नवीन पदे. या पदांसाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे निर्माण करण्यास मान्यता.
विधि व न्याय विभाग
सिल्लोड (जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, तसेच सरकारी वकील कार्यालय होणार., त्यानुषंगाने न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीवृंद यांची पदे मंजूर व त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता.
विधि व न्याय विभाग
चांदवड (जि.नाशिक) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीस, खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता.
विधि व न्याय विभाग
किनवट (जि. नांदेड) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय व वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. या न्यायालयांसाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता.
विधि व न्याय विभाग
केज (जि. बीड) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. या न्यायालयासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे व त्यासाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता.
विधि व न्याय विभाग
पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय होणार.
शेतकऱ्यांसाठी काय निर्णय झाला?
गोपीनाथ मुंडे सानुग्रह अनुदान योजनेत आता शेतमजूर यांचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. २ लाख रुपयापर्यंत शेतमजुरांना मदत मिळू शकते. ६ कोटी लोकांना याचा फायदा होणार आहे. खून, दंगल, साप चावला, उष्माघात त्रास झाला आणि यात मृत्यू झाला तर त्या शेतकरी आणि शेतमजूर यांना याचा फायदा होणार आहे, तशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री आशिष जैयस्वाल यांनी दिली आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून याचा लाभ देण्यात येईल.
