धर्मांतर करणाऱ्या आदिवासींना आरक्षणाचा लाभ असावा की नसावा? राज्य सरकारकडून 27 सदस्यांची समिती स्थापन
ST reservation : आदिवासासी समाजातील लोकांसाठी महत्वाची बातमी समोर आली आहे. आदिवासी समाजातील सदस्याने धर्मांतर केल्यास त्याला आरक्षणाचा लाभ कायम ठेवावे की रद्द करावे, यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
आदिवासी समाजासाठी अत्यंत महत्वाची बातमी हाती आली आहे. काही दिवसांपूर्वी हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मात धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीचा अनुससूचीत जातीचा दर्जा रद्द करण्याचा कोर्टाने घेतला होता. या निर्णयानुसार ख्रिस्ती धर्मात धर्मांतर करणाऱ्या दलित अनुसूचित जातीचे लाभ मिळणार नसल्याचे म्हटलं होते. त्यानंतर आता अनुसूचित जमातील व्यक्तींनी ख्रिश्चन किंवा इतर धर्मात धर्मांतर केल्यास मिळणाऱ्या सोयी-सवलती ठेवाव्यात की रद्द कराव्यात , याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने 27 सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. यासाठी आदिवासी विकास विभागाने अधिकृत शासन निर्णय जारी केलाय.
27 जणांच्या समितीचं अध्यक्षपद आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके भुषवणार आहेत. तर उपाध्यक्ष हे आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनिल नाईक असणार आहेत. या समितीत नरहरी झिरवळ, धर्मरावबाबा आत्राम, डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या 25 आदिवासी विधानसभा आमदारांचा समावेश करण्यात आलाय. आमदार अनुपभैय्या अग्रवाल आणि इतर सदस्यांनी नंदुबार जिल्ह्यातील नवापूरमधील धर्मांतराचा मुद्दा उपस्थित केला. ख्रिश्चन धर्मगुरू आणि मिशनरी हे मोठ्या प्रमाणावर आदिवासींचे धर्मांतर करत असल्याचा मुद्दा अधिवेशनातील लक्षवेधीत उपस्थित केला होता. त्यानंतर आदिवासी व्यक्तीने धर्मांतर केल्यानंतर मिलणाऱ्या सवलती, आरक्षण आणि इतर लाभ तातडीने रद्द करावेत, आदिवासी विकास मंत्र्यांनी सखोल विचारविनिमय करावा. तसेच आदिवासी आमदारांची विशेष समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन देण्यात आलं होतं. त्यानंतर आता शासन निर्णय जारी करण्यात आलाय.
समिती नेमकं काय काम करणार? जाणून घ्या
समिती देशभरातील कायद्यांचा अभ्यास करेल. तसेच केंद्र सरकारचे नियम समजून घेईल. त्याचबरोबर इतर राज्यातील विशेष म्हणजे मध्य प्रदेश, छत्तीसड, ओडिशा प्रांतातील धर्मांतर आणि सवलतीबाबत कोणते कायदे करण्यात आले आहे, .याचा समिती अभ्यास करेल. समितीकडून सर्वसमावेशक धोरण तयार केले जाईल. आदिवासी मूळ हक्क अबाधित राखताना, धर्मांतरितांबाबत राज्यासाठी एक कायदेशीर सर्वसमावेशक धोरण तयार करेल. त्याचबरोबर पुराव्यांची पडताळणी करेल. पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त आणि समितीचे सदस्य म्हणून तांत्रिक व सांख्यिकीय अहवाल तयार करण्याचे काम करेल.
समितीची रचना कशी असेल?
अध्यक्ष: प्रा. डॉ. अशोक वुईके (मंत्री, आदिवासी विकास) उपाध्यक्ष: इंद्रनिल नाईक (राज्यमंत्री, आदिवासी विकास) प्रमुख सदस्य: नरहरी झिरवळ (मंत्री), राजेश पाडवी, मंजुळा गावित, विनोद निकोले, धर्मरावबाबा आत्राम, डॉ. विजयकुमार गावित, आमश्या पाडवी,
सदस्य सचिव: आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
