राज्य सरकारवर धनगर आरक्षणासाठी काढलेले शुद्धीपत्रक एका रात्रीत रद्द करण्याची नामुष्की

धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी काढलेले शुद्धीपत्रक एका रात्रीत रद्द करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवली आहे. धनगर ऐवजी धनगड असं वाचावे, असं सरकारकडून शुद्धीपत्रक काढण्यात आलं होतं. पण त्यावर धनगर समाजाकडून आक्षेप घेण्यात आला होता. धनगड महाराष्ट्रात नाहीत, असा आक्षेप धनगर समाजाकडून घेण्यात आला होता. धनगड हे आपल्या राज्यातच नाहीत, अशी भूमिका धनगर समाजाने घेतली. धनगड जातीचे 6 दाखले छत्रपती संभाजीनगरात काढले गेले होते. जात पडताळणी समितीने ते रद्द केले. चुकीचे शुद्धीपत्रक काढणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी धनगर समाजाने केली आहे.

संभाजीनगरात खिल्लारे कुटुंबातील 6 सदस्यांनी धनगड जमातीची प्रमाणपत्रे मिळवली होती. ही प्रमाणपत्रे बोगस असून ती रद्द करावीत, अशी धनगर समाजाच्या आंदोलकांची मागणी होती. मात्र जात पडताळणी समितीला जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे अधिकार नसतात. अखेर मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर तसे अधिकार देण्यात आले आणि आज धनगड प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. धनगड जमातीची प्रमाणपत्रे काहींनी मिळवल्याने कोर्टात आदिवासी आरक्षणाबाबतच्या खटल्यात पराभव झाला, असा आरोप धनगर आंदोलकांचा आहे.

गेल्या अनेक काळापासून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण देण्यात यावं, अशी मागणी केली जात आहे. या मागणीसाठी धनगर समाजाचे आंदोलक आक्रमक झालेले बघायला मिळाले. अखेर सरकारवर याबाबतचा दबाव वाढल्यानंतर राज्य सरकारने सुधाकर शिंदे समिती स्थापन केली होती. या समितीने धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण देता येईल का किंवा देता यावे यासाठी देशभरातील 7 राज्यांचा दौरा करुन अहवाल तयार केला होता. या समितीने राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला. यानंतर राज्य सरकारने शुद्धीपत्रक काढलं. पण त्या शुद्धीपत्रकाला धनगर समाजाने विरोध केला. त्यामुळे ते शुद्धीपत्रक एका रात्रीत रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली.

अकोल्यात धनगर समाजाने महसूल विभागाकडून निर्गमित केलेल्या राजपत्रकाची केली होळी

आरक्षणासाठी धनगर समाज चांगलाच आक्रमक होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणासाठी लेखी आश्वासन देऊनही अंमलबजावणी होत नाही, असा आरोप करत अकोल्यात धनगर समाजाने महसूल विभागाकडून निर्गमित केलेल्या राजपत्रकाची होळी केली आहे. तर अकोल्यातल्या जिल्हाधिकारी कार्यलयासमोर धनगर समाज बांधवांकडून राजपत्रकाची होळी करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. चुकीच्या पद्धतीने राजपत्रक निर्गमित करण्यात आलं असल्याचाही आंदोलकांनी आरोप केला. तर आचारसंहिता पूर्वी आमचा विचार करावा, अन्यथा आम्ही तुमचं सरकार समुद्रात बुडवू, असा इशारा धनगर समाजाच्या आंदोलकांनी दिला आहे.