मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांना दणका, शिक्षणमंत्र्यांचा मोठा निर्णय; नवा नियम काय?

महाराष्ट्रातील ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नाही, अशा संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नाही, त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी आज विधानसभेत केली. मुंबईतील अनेक आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये मराठी भाषा डावलली जात असल्याच्या मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर सरकारकडून ही भूमिका स्पष्ट करण्यात आली.

प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक

शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार हारूण खान यांनी मुंबईतील इंटरनॅशनल शाळांमध्ये मराठी शिकवले जात नसल्याचे सांगितले होते. तसेच अनेक इंटरनॅशनल शाळा मराठीला केवळ तिसरी भाषा म्हणून दुय्यम स्थान देत असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. यावर मंत्री दादा भुसे यांनी उत्तर दिले. राज्यातील प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची गय केली जाणार नाही. आगामी शैक्षणिक वर्षात अशा शाळांची पुन्हा तपासणी केली जाईल. तसेच दोषी संस्थांवर कडक कारवाई होईल, असे दादा भुसे यांनी म्हटले.

यावेळी आमदार मनीषा चौधरी, योगेश सागर आणि विक्रम पाचपुते यांनी खाजगी पूर्व प्राथमिक (प्री-प्रायमरी) शाळांच्या नियमनाचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. अनेक खाजगी प्री-प्रायमरी शाळांच्या फीवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. तसेच या शाळेत प्रवेशावेळी पालकांचे आणि मुलांचे इंटरव्ह्यू घेतले जात असल्याची बाब या आमदारांनी निदर्शनास आणून दिली. यावरही शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी माहिती दिली.

प्री-प्रायमरी शाळांनाही कडक नियम लागू

आता यापुढे सर्व खाजगी पूर्व प्राथमिक शाळांना नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे. आतापर्यंत १२,६३३ शाळांची नोंदणी झाली असून इतरांनाही तात्काळ आदेश दिले आहेत. येत्या शैक्षणिक वर्षापूर्वी प्री-प्रायमरी शाळांसाठी नवा अधिनियम (कायदा) लागू केला जाईल. यात वर्गांचा आकार, स्वच्छतागृहे, वाहतूक सुरक्षा आणि फी नियमन यांसारख्या बाबींचा समावेश असेल. तसेच विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. यानुसार प्रत्येक २० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असणे आता अनिवार्य असणार आहे, अशी माहिती दादा भुसे यांनी सांगितली.

या चर्चेदरम्यान सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुलींच्या फीवरून आक्रमक पवित्रा घेतला. सामान्यांना पैसे मिळवण्यासाठी दागिने विकावे लागतात, मग एआयचा (AI) वापर करून मुलींची फी वेळेवर का दिली जात नाही? असा सवाल त्यांनी केला. तसेच निगेटिव्ह ट्रेझरी सिस्टीम वापरण्याबाबत विचारणा केली. यावर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले. सहा महिन्यांची फी प्रतिपूर्ती दिली जात असून, सुधीरभाऊंनी सुचवलेली नवीन सिस्टीम समजून घेऊन फी वाटप अधिक वेगवान करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

आरटीई प्रवेशासाठी अंतराच्या अटीबद्दलही चर्चा

यावेळी प्रविण दटके यांनी आरटीई (RTE) प्रवेशासाठीच्या अंतराच्या अटीबाबत प्रश्न विचारला. त्यावेळी त्यांनी लहान मुलांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन १ किलोमीटरचे अंतर प्रस्तावित असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, ज्या ठिकाणी शाळा उपलब्ध नाही, तिथे ३ किलोमीटरच्या अंतराचा विचार शासन करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.