तुमच्या-आमच्या जेवणाला चव आणणाऱ्या कांद्याची परिस्थिती पाहा

नाशिक : कवडीमोल भावाने उन्हाळ कांद्याची विक्री झाल्यानंतर नाराज झालेल्या कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने कांद्याला प्रति क्विंटल 200 रुपये अनुदान देण्याचं जाहीर केलंय. मात्र लासलगाव बाजार समितीत लाल कांदाही एक हजार रुपयांच्या आत आला असून उन्हाळ कांदा विक्री झालेल्याला 500 ते 600 रुपये अनुदान आणि विक्री होणाऱ्या लाल कांद्याला किमान दोन हजार रुपये हमी भाव देण्याची कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे.

उन्हाळ कांद्याला मिळणाऱ्या बाजारभावात उत्पादन खर्च तर दूर, वाहतूक खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांनी कांदा रस्त्यावर ओतून देत आंदोलन केलं. तर निफाड तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संजय साठे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 1064 रुपयांची मनीऑर्डर पाठवली होती. ती परत आल्यानंतर त्यांनी पत्र पाठवून शेतकऱ्यांचे फारच वाईट परिस्थिती आहे. आपण शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यावे असे पत्रात नमूद केलं.

येवला तालुक्यातील अंदरसूल येथील शेतकरी चंद्रकांत देशमुख यांच्या कांद्याला तर 51 पैसे बाजार भाव मिळल्याने त्यांनी कांदा विक्रीतील 216 रुपयांची थेट मुख्यमंत्र्यांना मनीऑर्डर करत आपली नाराजी व्यक्त केली होती. पारेगाव येथील वैभव खिल्लारे या तरुण शेतकऱ्याने बाजार समितीच्या बाहेर सहा क्विंटल कांदा ओतून देत शासनाचा निषेध केला होता.

कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव मिळण्यासाठी शासनाने कांदा उत्पादकांना प्रति क्विंटल 500 रुपये अनुदान द्यावे, अथवा बाजार हस्तक्षेप योजना राबवावी, देशाबाहेरील निर्यातीवरील प्रोत्साहन भत्ता 5 टक्क्यावरुन 10 टक्के करावा. तसेच देशातंर्गत वाहतुकीस प्रोत्साहन देणेकामी अनुदान देण्यात यावे , या मागणीसह नाशिक जिल्ह्यातील कांदाप्रश्नी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार अनिल कदम, आमदार राहुल आहेर, लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर, चांदवड बाजार समितीचे सभापती डॉ. आत्माराम कुंभार्ड, चांदवड नगरपरिषदेचे उपनगराध्यक्ष भूषण कासलवाल, पं. स. सभापती चांदवड डॉ. नितीन गांगुर्डे, लासलगाव बाजार समितीचे उपसभापती ललित दरेकर, चांदवड कृ. उ. बा. स. संचालक विलास ढोमसे, अमोल भालेराव, अभिजित देशमाने, नितीन मोगल या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन सध्या राज्यात असलेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करुन शेतकऱ्यांना सरसकट कर्ज माफी द्यावी, अशी मागणी करून चर्चा केली.

राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी 200 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. मात्र हे अनुदान अल्प असून यात विक्री झालेल्या रक्कम आणि मिळालेले अनुदान यातून झालेला उत्पादन खर्चही निघणार नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी 500 ते 600 रुपये अनुदान जाहीर करावे, तसेच विक्री होत असलेल्या कांद्याला दोन हजार रुपये हमीभाव द्यावा, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे.

कांदा हा आपल्या दररोजच्या आहारातील अविभाज्य घटक आहे. शहर असो किंवा गाव, कांदा ही गरज आहे. पण कांदा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याच्या डोळ्यातून सध्या अश्रू येत आहेत.