हिंदी सक्तीनंतर आता आणखी एका कायद्याविरोधात मुंबईत मोर्चा, तारीख ठरली

महाराष्ट्र सरकारने आणलेले महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ हे आपल्या संविधानाच्या आणि लोकशाहीच्या विरोधात आहे, असे अनेक राजकीय पक्ष आणि संघटनांचे म्हणणे आहे. या विधेयकामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हे विधेयक रद्द करावे, अशी मागणी करत विविध डाव्या आणि लोकशाहीवादी पक्ष-संघटनांनी राज्यभर मोठा लढा सुरू केला आहे. या लढ्याचा भाग म्हणून गेल्या २२ एप्रिल रोजी राज्यातील सर्व तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर निदर्शने करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील एकूण ७८ ठिकाणी या विधेयकाचा निषेध करण्यासाठी आंदोलने झाली. आता ३० जून रोजी मुंबईत विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी एक मोठा मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

या विधेयकाचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी ‘जनसुरक्षा विधेयक विरोधी समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने महाराष्ट्राच्या विविध विभागांमध्ये मेळावे घेऊन हे विधेयक का चुकीचे आहे, याची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवली. आता येत्या ३० जून रोजी मुंबईत विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी एक मोठा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. यासोबतच, सोशल मीडियावरून या विधेयकाविरोधात प्रचार केला जाईल. यावेळी सर्व आमदारांच्या घरी व कार्यालयांवर जाऊन त्यांना हे विधेयक रद्द करण्याची मागणी केली जाईल, जेणेकरून विधानसभेत आणि विधान परिषदेत यावर योग्य भूमिका घेतली जाईल.

हे विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी ते विधीमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले होते. या समितीने नागरिकांना सूचना आणि विरोध नोंदवण्यासाठी आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत, आत्तापर्यंत तब्बल १२००० पेक्षा जास्त हरकती (आक्षेप) दाखल झाल्या आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने हरकती दाखल होण्याचे हे पहिलेच उदाहरण असून, यावरून सामान्य जनतेच्या मनात या विधेयकाविषयी काय आहे, हे स्पष्ट दिसते. मात्र, या समितीने हरकती नोंदवलेल्या कोणालाही आपले म्हणणे प्रत्यक्ष मांडण्याची संधी दिली नाही, याचा या समितीने निषेध केला आहे.

या विधेयकावर आक्षेप का आहेत?

नावाप्रमाणे काम नाही: या कायद्याचे नाव ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम’ असले तरी, ते जनतेच्या सुरक्षेसाठी नसून, सत्ताधाऱ्यांच्या हितासाठी आणले आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

लोकशाहीविरोधी: २०२० च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील अनेक जनसंघटना आणि कामगार संघटनांनी संविधान वाचवण्यासाठी भाजपच्या विरोधात काम केले होते. अशा लोकशाहीवादी शक्तींना दाबून टाकण्यासाठी हे विधेयक आणले जात आहे, असा आरोप आहे. यामुळे सामाजिक कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी होईल आणि हुकूमशाही मजबूत होईल.

‘अर्बन नक्षलवाद’ ची व्याख्या नाही: या विधेयकात ‘अर्बन नक्षलवादाला’ आळा घालण्याचा उद्देश असला तरी, ‘अर्बन नक्षलवादी’ म्हणजे कोण, याची स्पष्ट व्याख्या दिलेली नाही. यामुळे कोणालाही ‘अर्बन नक्षलवादी’ ठरवून त्रास दिला जाऊ शकतो, अशी भीती आहे.

अतिरेकी अधिकार: या विधेयकामुळे प्रशासनाला खूप जास्त अधिकार मिळतील. कोणावरही संशय आल्यास कठोर कारवाई केली जाऊ शकते, ज्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येऊ शकते. सरकारविरोधी विचार किंवा आंदोलने करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांना सहजपणे ‘अन्याय्य’ ठरवून त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध आणले जाऊ शकतात.

न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप: काही तरतुदींमुळे सरकार न्यायपालिकेच्या (न्यायालयाच्या) कामातही हस्तक्षेप करू शकेल, ज्यामुळे स्वतंत्र न्यायव्यवस्था कमकुवत होईल.

मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन: या विधेयकातील काही तरतुदींमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य आणि न्याय मिळवण्याचा अधिकार यांसारख्या मूलभूत हक्कांवर परिणाम होईल.

‘बेकायदेशीर कृत्य’ आणि ‘बेकायदेशीर संघटना’ म्हणजे काय?

विधेयकानुसार, ‘बेकायदेशीर कृत्य’ म्हणजे सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणारे, शांततेला धोका निर्माण करणारे, न्यायव्यवस्थेत अडथळा आणणारे, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणणारे, हिंसाचार किंवा दहशत पसरवणारे, वाहतूक व्यवस्थेत अडथळा आणणारे, कायद्याची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा अशी कृत्ये करण्यासाठी पैसे गोळा करणारे कोणतेही काम. तसेच, ‘बेकायदेशीर संघटना’ म्हणजे अशी संघटना जी बेकायदेशीर कृत्ये करते किंवा करण्यास प्रोत्साहन देते.

या विधेयकानुसार, जर कोणी बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असेल, त्यांच्या बैठकांमध्ये भाग घेईल किंवा त्यांना देणगी देईल, तर त्याला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा तीन लाख रुपये दंड होऊ शकतो. थोडक्यात, हे विधेयक लोकशाही तत्त्वांना धोका पोहोचवणारे आणि सरकारला जास्त अधिकार देऊन नागरिकांच्या हक्कांची पायमल्ली करणारे आहे, असा विरोधकांचा दावा आहे. म्हणूनच या विधेयकाच्या विरोधात ३० जून २०२५ रोजी मुंबईत मोठे आंदोलन करण्यात येणार आहे.