स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर तरी लोकशाहीची प्रतिष्ठापना होईल का? सामनातून सवाल

महाराष्ट्रातील महापालिका आणि राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच घेण्यात येणार आहे. या निवडणुका तीन टप्प्यांत घेण्याच्या हालचाली राज्य निवडणूक आयोगाकडून सुरू आहेत. त्यानुसार मुंबईसह 29 महापालिकांच्या निवडणुका तिसऱ्या टप्प्यात म्हणजे जानेवारी 2026 मध्ये घेतल्या जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. या निवडणुकीचा पहिला टप्पा दिवाळीनंतर नोव्हेंबर महिन्यात होईल, असे म्हटले जात आहे. आता यावरुन शिवसेना ठाकरे गटाने टीका केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर तरी लोकशाहीची प्रतिष्ठापना होईल का? असा सवाल सामनातून करण्यात आला आहे.

शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना वृत्तपत्राच्या अग्रलेखातून भाजपसह सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्यात आली आहे. यासोबतच या अग्रलेखातून न्यायव्यवस्थेचे आभार व्यक्त करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात डेडलाइन दिली आहे. ३१ जानेवारी २०२६ ही डेडलाईन योग्य असून त्यामुळे निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाचे कान उपटल्याबद्दल जनतेने न्यायव्यवस्थेचे आभार मानले पाहिजेत, असे सामनात म्हटले आहे.

या मंडळींचे हेच कारस्थान आहे का?

न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना पडलेल्या सरकारी बेड्या तोडल्या हे चांगलेच झाले, परंतु या संस्थांवर खऱ्या अर्थाने ‘लोकशाही’ची प्रतिष्ठापना होईल का? विधानसभेप्रमाणे या निवडणुकांतही मतांचे झोल आणि मतदार याद्यांचे घोळ होणारच नाहीत याची काय खात्री? ईव्हीएमच्या कमतरतेचे कारण पुढे करीत मध्य प्रदेशातून 25 हजार ईव्हीएम येथे आणण्यामागे या मंडळींचे हेच कारस्थान आहे का? असा सवाल सामनातून करण्यात आला आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून निवडणुका हेतुपुरस्सर लांबवल्या जात होत्या. प्रभाग रचना, ईव्हीएमची कमतरता, शाळांच्या परीक्षा यांसारखी कारणे देऊन निवडणुका पुढे ढकलण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची ही ‘पुंगी’ तोडून टाकली. निवडणुका लांबवण्यामागे सत्ताधाऱ्यांची पराभवाची भीती हेच मुख्य कारण होते. ‘योग्य मुहूर्ता’ची वाट पाहून निवडणुका पुढे ढकलल्या जात होत्या. याच काळात प्रशासकांच्या माध्यमातून स्थानिक संस्थांची लूट सुरू होती, असा आरोपही सामनातून करण्यात आला आहे.

मतचोरी आणि मतदार याद्यांचे घोळ होण्याची भीती

न्यायालयाने निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला असला, तरी या संस्थांवर खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची प्रतिष्ठापना होईल का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे या स्थानिक निवडणुकांमध्येही मतचोरी आणि मतदार याद्यांचे घोळ होण्याची भीती आहे. मध्य प्रदेशातून २५ हजार ईव्हीएम आणण्यामागे काही ‘कारस्थान’ आहे का, असा प्रश्न विचारला आहे. तसेच, व्हीव्हीपॅट यंत्राचा वापर न करण्याचा निर्णय याच उद्देशाने घेतला आहे का, अशी शंकाही उपस्थित केली आहे.

फडणवीस-मिंधे मंडळींचे शेपूट वाकडे

मुंबईसह राज्यातील 27 महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिकांवर केवळ राज्यकर्त्यांच्या मनमानीमुळे गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांपासून जनतेची सत्ता नाही. सगळा कारभार सरकार नियुक्त प्रशासकांमार्फत सुरू आहे. या निवडणुकांचा विषय आला की, काहीतरी कारणे सांगायची, ती संपली की नव्या सबबी पुढे करून निवडणुका पुढे ढकलत राहायच्या. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयानेच या निवडणुकांचे वेळापत्रक देऊनही फडणवीस-मिंधे मंडळींचे शेपूट वाकडेच होते. या निवडणुका लांबविण्यासाठी प्रभाग रचनेची सबब चालणार नाही. हे काम 31 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करावे, असे आदेशच न्यायालयाने दिले आहेत. आता म्हणे, ‘‘न्यायालयाने दिलेल्या डेडलाइननुसार निवडणूक आयोग ही निवडणूक प्रक्रिया पार पाडेल,’’ असे राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे. तीन वर्षे निवडणुका लांबविणारे तुम्ही ‘डेडलाइन’च्या गोष्टी कुठल्या तोंडाने करीत आहात? असा सवाल सामनाने विचारले आहे.