सरकारचा डबल धमाका, रेल्वेचे दोन ऐतिहासिक निर्णय, आता प्रवासाचे नो टेन्शन

महाराष्ट्राच्या रेल्वे विकासाला गती देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. एकीकडे, मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनी बीड जिल्ह्याला रेल्वेने जोडण्याचे अनेक वर्षांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे, तर दुसरीकडे पुणे-लोणावळा रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांची गर्दी कमी करण्यासाठी तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गासाठी राज्य सरकारने निधीला मंजुरी दिली आहे. या दोन्ही निर्णयामुळे राज्याच्या रेल्वे पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. याचा थेट फायदा सामान्य जनतेला होणार आहे.

बीड जिल्ह्याला रेल्वेच्या नकाशावर आणण्यासाठी सुरू असलेल्या कामाला आज अंतिम स्वरूप मिळाले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, १७ सप्टेंबर, २०२५ रोजी मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनी बीड ते अहिल्यानगर (अहमदनगर) या रेल्वे मार्गावर गाडी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे बीडकरांचे अनेक वर्षांपासूनचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. अजित पवार यांनी बीड ते परळी वैजनाथ या रेल्वे मार्गातील भूसंपादनाचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले.

या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या वाट्याचे १५० कोटी रुपये तात्काळ देण्याचे आदेश त्यांनी दिले, तसेच उर्वरित १५० कोटींची तरतूद करण्याचेही आश्वासन दिले. या रेल्वे मार्गाची एकूण लांबी २६१.२५ किलोमीटर असून, एकूण खर्च ४८०५.१७ कोटी रुपये आहे. हा प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ५०:५० टक्के भागीदारीने पूर्ण होत आहे. या बैठकीला महापारेषण कंपनीचे महाव्यवस्थापक संजीव कुमार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव दशपुते, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख यांच्यासह रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पुणे-लोणावळा तिसऱ्या-चौथ्या रेल्वे मार्गाला गती

तसेच पुणे आणि मुंबई या दोन महत्त्वाच्या शहरांना रेल्वेला प्रचंड गर्दी पाहायला मिळते. या रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेता आता पुणे-लोणावळा दरम्यान तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे मार्गाच्या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने आर्थिक सहभाग देण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा महत्त्वाचा प्रकल्प मार्गी लागला आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च सुमारे ५,१०० कोटी रुपये असून, यात जमीन अधिग्रहणाचा खर्चही समाविष्ट आहे.

यापैकी ५० टक्के वाटा (२,५५० कोटी रुपये) केंद्र सरकार देणार आहे, तर उर्वरित ५० टक्के वाटा राज्य सरकार देईल. विशेष म्हणजे, राज्याच्या वाट्यातील निधीमध्ये पुणे महानगरपालिका (२०%), पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (२०%) आणि पीएमआरडीए (३०%) यांचाही सहभाग असणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर पुणे-लोणावळा मार्गावरील उपनगरीय रेल्वे सेवांची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. तसेच यामुळे पुणे व मुंबईतील प्रवास अधिक सोपे आणि वेगवान होईल. या दोन्ही निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या रेल्वे पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी वाढ होणार असून, सामान्य जनतेला त्याचा थेट फायदा होईल.