तेलंगणा सीमाभागातील 14 गावांचा प्रश्न सुटला, सर्व गावे महाराष्ट्रात सामील होणार
महाराष्ट्र व तेलंगणा सीमाभागातील 14 गावांचा प्रश्न सुटला आहे. ही 14 गावे महाराष्ट्रात सामील करून घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
महाराष्ट्र व तेलंगणा सीमाभागातील 14 गावांचा प्रश्न सुटला आहे. ही 14 गावे महाराष्ट्रात सामील करून घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. सीमाभागातील ही गावे चंद्रपूर जिल्ह्यात समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. ही गावे राजुरा आणि जिवती तालुक्यात सामील होणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयानंतर संबिधित गावातील नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
तेलंगणा सीमाभागातील 14 गावांचा प्रश्न सोडण्यासाठी विधानभवनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात बैठक झाली. या बैठकीला आमदार देवराज भोंगळेंसह जिवती तालुक्यातील 14 गावातील ग्रामस्थ, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा हे उपस्थित होते. या बैठकीत ही गावे महाराष्ट्रात सामील करण्याचा निर्णय झाला आहे. ही गावे महाराष्ट्रात सामील झाल्यानंतर या गावांनी सर्व योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे.
ही 14 गावे महाराष्ट्रात सामील होणार
- परमडोली
- परमडोली तांडा
- कोठा (बुद्रुक आणि खुद्रुक)
- लेंडीगुडा
- मुकादमगुडा
- लेंगीजाळा
- महाराजगुडा
- अंतापूर
- इंदिरानगर
- शंकरलोधी
- पद्मावती
- भोलापठार
- येसापूर
- परसगुडा
14 गावं महाराष्ट्राचीच आहेत – बावनकुळे
याबाबत बोलताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, 14 गावं महाराष्ट्राची आहेत. या गावांचा महसुली रेकांर्ड महाराष्ट्राचा आहे, मात्र त्या राज्यात व्यवहार होते. आता गावठाण महाराष्ट्रात ठेवण्याची कारवाई सुरु केली आहे. यातील 100 नागरिक टक्के महाराष्ट्रातील मतदार आहेत. काही काळापूर्वी तिकडाचा आणि इकडचा व्यवहार सारखा होता, मात्र आता ही गावे राज्यात समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. प्रक्रिया झाल्यानंतर लवकरच अधिकृत घोषणा होईल.
उद्योगमंत्री उदय सामंत काय म्हणाले ?
14 गावे महाराष्ट्रात सामील करण्याच्या निर्यणावर बोलताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी म्हटले की, “तेलंगाणा सीमेवरील 14 गावं महाराष्ट्रात येत आहेत. सीमावादामुळे मराठी माणसाच्या जगण्यात अडचणी येऊ नये, हीच सरकारची भूमिका आहे. बेळगावच्या प्रशासनानं जागा दिली तर मराठी अध्यासन विभाग उभा करू, तसे प्रयत्न देखील आम्ही करणार आहोत आणि कर्नाटक सरकारसोबत बोलणार आहोत”.
