Maratha Reservation : केंद्राकडून आरक्षणाचा अधिकार राज्यांना बहाल, खासदार संभाजीराजेंची भूमिका काय?
102व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्यांना मागास प्रवर्ग ठरविण्याचे अधिकार राहत नसल्याचे नमूद करत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने विधेयक आणून राज्यांना पुन्हा एकदा हा अधिकार देण्याचे निश्चित केलं आहे.
नवी दिल्ली : आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारनं आज महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना बहाल करण्याचा निर्णय आजच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्याबाबत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीने मंजूर केला. याबाबत आज केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट घेऊन सविस्तर माहिती दिली’, असं ट्वीट संभाजीराजे यांनी केलं आहे. (right of reservation from Central Government to State Governments)
102व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्यांना मागास प्रवर्ग ठरविण्याचे अधिकार राहत नसल्याचे नमूद करत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने विधेयक आणून राज्यांना पुन्हा एकदा हा अधिकार देण्याचे निश्चित केलं आहे. याबाबत किरेन रिजीजू यांचे विशेष अभिनंदन केलं. तसेच, आरक्षण देण्यामागची छत्रपती शाहू महाराजांची मूळ भूमिका समजावून सांगत असतानाच मराठा समाजाला असलेली आरक्षणाची गरज याबाबतची संपूर्ण पार्श्वभूमी सांगितली, असंही संभाजीराजे म्हणाले.
मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीने मंजूर केला. याबाबत आज केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट घेऊन सविस्तर माहिती दिली.#मराठा_आरक्षण pic.twitter.com/X3gxBXpZSe
— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) August 4, 2021
‘मराठा समाज मागास सिद्ध झाल्यानंतरच आरक्षणासाठी पात्र ठरेल’
राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार जरी मिळाले असले, तरी केवळ एवढ्यावर मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल असं नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात मराठा समाज मागास नसून उच्चवर्गीय समाज असल्याचे नोंदवलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्य शासनानं मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास सिद्ध करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून तसा अहवाल तयार करणं गरजेचं आहे. हा अहवाल न्यायालयात टिकण्याच्या दृष्टीने परिपूर्ण असला पाहिजे. हि संपूर्ण प्रक्रीया पुन्हा एकदा पार पाडल्यानंतर या अहवालाच्या आधारे मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरच आरक्षणासाठी पात्र ठरेल. या माध्यमातून इतर समाजांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका मागच्या आणि विद्यमान अशा दोन्ही सरकारांनी व मुख्यमंत्र्यांनी घेतली असल्याचं संभाजीराजे यांनी म्हटलंय.
‘..तर केंद्राला 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवावी लागेल’
मात्र पुन्हा 50 टक्के मर्यादेचा प्रश्न उरतोच. इतर राज्यांनी 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देत असताना अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध केलेली आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातही मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिक मागास सिद्ध झाल्यानंतर देखील 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी असणारी अपवादात्मक परिस्थिती राज्य शासनाला सिद्ध करावी लागेल. तरच हे आरक्षण न्यायालयात टिकू शकेल. अथवा जर राज्य शासन अशी परिस्थिती सिद्ध करण्यास असमर्थ असेल तर, केंद्र शासनाला आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवावी लागेल. 9 ऑगस्ट रोजी पुणे येथे होणाऱ्या बैठकीत समाजासोबत या विषयावर व इतर प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करून पुढील दिशा ठरवू, अशी भूमिका संभाजीराजे यांनी स्पष्ट केली आहे.
संबंधित बातम्या :
right of reservation from Central Government to State Governments