Maratha Reservation : ‘केवळ राज्यांना अधिकार देऊन फायदा नाही!’ मराठा आरक्षणासाठी अशोक चव्हाणांची केंद्राकडे महत्वाची मागणी
फक्त राज्यांना अधिकार देऊन काही फायदा होणार नाही. तर आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काढणं गरजेचं असल्याचं मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.
मुंबई : केंद्र सरकारनं 102 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये बदल करुन आरक्षणाचा अधिकार पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबत महत्वाचा निर्णय आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलाय. मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीनं मंजूर केला आहे, असं ट्वीट खासदार संभाजीराचे छत्रपती यांनी केलंय. मात्र, फक्त राज्यांना अधिकार देऊन काही फायदा होणार नाही. तर आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काढणं गरजेचं असल्याचं मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं. (Ashok Chavan demands to Central Government removal of 50 percent reservation limit)
आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकलं नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना दिला आहे. मात्र, राज्यांना केवळ अधिकार देऊन फायदा नाही. तर इंदिरा सहानी प्रकरणातील निर्णयावर शिथिलता दिली पाहिजे, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी यावेळी केलीय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मी स्वत: आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याची मागणी केली होती. अन्य राज्यांनीही तशी मागणी यापूर्वी केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकरनं या मागणीबाबत भूमिका मांडली नाही तर केवळ चालढकल केल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केलाय.
संसदेच्या अधिवेशनात निर्णय घ्या- चव्हाण
केंद्र सरकारनं आरक्षणासंदर्भातील मर्यादा उठवली पाहिजे. संसदेचं अधिवेशन सुरु आहे. त्यामुळे हा निर्णय तिथे होऊ शकतो, असंही चव्हाण म्हणाले. दरम्यान, चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यावर याबाबत आरोप केले होते. मात्र, आता केंद्रानं राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकार मराठा आरक्षण प्रकरणात हस्तक्षेप करु शकत होतं पण आता ते राज्यावर ढकलण्यात आल्याचा टोलाही चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला लगावला आहे.
संभाजीराजे छत्रपती यांचं ट्वीट
मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीने मंजूर केला. याबाबत आज केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट घेऊन सविस्तर माहिती दिली.#मराठा_आरक्षण pic.twitter.com/X3gxBXpZSe
— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) August 4, 2021
102 वी घटनादुरुस्ती नेमकी काय?
102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्याला एखादी जात मागास ठरवण्याचा अधिकार राहीलेला नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचने मराठा आरक्षणाचा निकाल देताना सांगितलं होतं. हा अधिकार आता फक्त राष्ट्रपती, संसद यांच्याकडेच असल्याचंही सुप्रीम कोर्टानं निकालात स्पष्ट केलं. पण आता केंद्र सरकार राज्यांना अधिकार बहाल करुन, त्या त्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे हक्क देत आहे. त्यासाठी 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करण्यात आला आहे.
संबंधित बातम्या :
Ashok Chavan demands to Central Government removal of 50 percent reservation limit
