Ajit Pawar : ‘…हे काही बरोबर नाही!’ ओबीसी आरक्षणावरुन विरोधकांना अजित पवारांनी सुनावलं
बुधवारी सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला (Maharashtra Government) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा निर्णय पुढील दोन आठवड्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका जाहीर करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे.
मुंबईः ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावरून राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टानं काल पुन्हा एकदा फटकारलं, यावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) म्हणाले, एखादी चांगली गोष्ट झाली की ती आम्ही मिळून केली आणि मनासारखं झालं नाही की हे सरकारनं केलं,हे काही बरोबर नाही. आरक्षणाच्या निर्णयाबाबत आम्हाला जसा निकाल अपेक्षित होता तसा लागला नाही.यावरून विरोधकांनी टीका करण्याची गरज नाही, असं उपमुख्यमंत्री म्हणाले. बुधवारी सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला (Maharashtra Government) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा निर्णय पुढील दोन आठवड्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका जाहीर करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. सर्वच राजकीय पक्षांचा याचा फटका बसणार असून भाजप नेत्यांनी याविरोधात राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. मागील अडीच वर्षांपासून राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील अहवाल कोर्टासमोर मांडता आला नाही. यासाठी केंद्र सरकारवर बोट ठेवलं जात आहे, मात्र राज्यापुरती आकडेवारी गोळा करण्यात महाराष्ट्र सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याची टीका भाजपकडून करण्यात येत आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा काय निकाल?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टानं बुधवारी राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम राज्य सरकारला जाहीर करावा लागणार आहे. राज्य सरकारने डिसेंबर 2022 पर्यंत सुप्रीम कोर्टाकडून अवधी मागितला होता. परंतु कोर्टानं तो अवधी देण्यास नकार दिला. पावसाळ्याचे कारण राज्य सरकारने पुढे केले परंत आता पुन्हा मुदत वाढवता येणार नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.
‘ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय निराशाजनक’
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका जाहीर करण्यात याव्यात असे सुप्रीम कोर्टानं सांगितल्यानंतर भाजप नेत्या पंकजा मुंडे म्हणाल्या, ओबीसींना राज्य सरकारने धोका दिला आहे. कोर्टात राज्य सरकारनं आपली बाजू व्यवस्थित मांडली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, अशीच आमची मागणी आहे. मात्र आता ते शक्य नसल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला निवडणुकांमध्ये याचा फटका बसू शकतो.
कोणत्या महापालिकांच्या निवडणुका होणार?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवल्यानंतर राज्यातील 15 महापालिकांच्या निवडणुका होणे अपेक्षित आहेत. त्यात प्रामुख्याने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, वसई विरार, पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, अकोला या महापालिकांचा समावेश आहे.
