घर खाली करणे, बांधकाम तोडणे या कारवायांना स्थगिती, मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्रातही कोरोना रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे (Mumbai High court stay on action of corporations amid Corona).

  • सुधाकर कश्यप, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई
  • Published On - 16:17 PM, 16 Apr 2020
घर खाली करणे, बांधकाम तोडणे या कारवायांना स्थगिती, मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

मुंबई : देशभरात कोरोनाचा संसर्गाच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यात महाराष्ट्रातही कोरोना रुग्णांची सातत्याने वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे (Mumbai High court stay on action of corporations amid Corona). उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व महानगरपालिकेच्या घर खाली करण्याच्या अथवा बांधकाम तोडण्याच्या कारवायांना स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती 15 जूनपर्यंत असेल. या कारवाईमुळे राज्यातील अनेकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या चार सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला. आज मुख्य न्यायमूर्तींसह चार न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापन करण्यात आली. या खंडपीठात मुख्य न्यायमूर्ती बी पी धर्माधिकारी , ए ए सय्यद , एस एस शिंदे आणि के के तातेड यांचा समावेश होता. या विशेष खंडपीठाने सध्याच्या परिस्थितीची दखल घेत घर खाली करणे, बांधकाम तोडणे या कारवायांना स्थगिती, मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय*

आज मुख्य न्यायमूर्ती सह एकूण चार न्यायाधीशांच खंडपीठ स्थापन करण्यात आलं होतं. या खंडपीठात मुख्य न्यायमूर्ती बी पी धर्माधिकारी , ए ए सय्यद , एस एस शिंदे आणि के के तातेड हे न्यायमूर्ती होते. या विशेष खंडपीठाने सध्याच्या परिस्थितीची दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली. याची सुनावणी करताना त्यांनी काही महत्वाचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार 15 जून पर्यंत घर किंवा इतर कोणतीही वास्तू खाली करण्याबाबत, बांधकाम तोडण्याबाबत कारवाई होणार नाही. याबाबत एखाद्या महानगरपालिकेने आदेश काढले असतील तर त्याला आता 15 जूनपर्यंत आजच्या आदेशानुसार स्थगिती लागू होईल.

या विशेष खंडपीठाने या व्यतिरिक्तही काही इतर महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. आज एक विशेष बैठक झाली. या बैठकीत मुख्य न्यायमूर्ती बी पी धर्माधिकारी, ए ए सय्यद , एस एस शिंदे आणि के के तातेड हे न्यायमूर्ती उपस्थित होते. त्याच बरोबर अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी, बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ए सी सिंग, सेक्रेटरी वीरेंद्र सराफ आणि अॅडव्होकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष संजीव कदम हे उपस्थित होते. या बैठकीनंतर 4 सदस्यांच्या खंडपीठाने वरील महत्वाचे आदेश दिलेत.

न्यायालयाच्या या आदेशानुसार आता 15 जूनपर्यंत घर, वास्तू खाली करण्याबद्दल, बांधकाम तोडण्याबाबत कारवाई होणार नाही. याबाबत एखाद्या महानगरपालिकेने आदेश काढले असतील तर त्याला आता 15 जूनपर्यंत आजच्या आदेशानुसार आपोआप स्थगिती येईल, अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील प्रवीण वाटेगावकर यांनी दिली.

Mumbai High court stay on action of corporations amid Corona