Navneet Ravi Rana | राजद्रोहाविषयी कोर्टाचं फक्त निरीक्षण, जजमेंट नाही, कलमानुसार राज्य सरकार पुरावे देईल, अनिल परबांचा दावा

मुंबईः नवनीत राणा (Navneet Rana) आणि रवी राणा यांच्याविरोधात मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) लावलेलं राजद्रोहाचं कलम चुकीचं असल्याचं निरीक्षण मुंबई सत्र न्यायालयाने नोंदवले. मात्र कोर्टाचं हे केवळ निरीक्षण असून ते जजमेंट नाही.हा खटला चालेल त्यावेळी राज्य सरकार यासंदर्भातील पुरावे देईल, असा दावा परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी केला आहे. नवनीत राणा आणि रवी राणा बुधवारी मुंबई सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. यावेळी कोर्टाने राजद्रोहाविषयचीचं निरीक्षण नोंदवलं. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी राणा दाम्पत्याविरोधात लावलेलं राजद्रोहाचं कलम चुकीचं असल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र शिवसेना आणि राज्य सरकारतर्फे ऐनवेळी याविषयीचे पुरावे दिले जातील, असं अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.

काय म्हणाले अनिल परब?

राणा दाम्पत्याविरोधातील राजद्रोहाच्या कलमाविषयी बोलताना अनिल परब म्हणाले, ‘सत्र न्यायालयाने निरिक्षण नोंदवले आहे. न्यायालय नेहमी वेगवेगळी निरिक्षण नोंदवत असते. जजमेंटमध्ये अटी घातल्या आहेत. कोर्टाने कशा परिस्थितीत निरिक्षण नोंदवले आहे, याचा राज्य सरकार अभ्यास करेल. 12 आमदार नियुक्तीच्या मुद्यावरही हायकोर्टाने निरिक्षण नोंदवले होते.परंतु पुढे काही झाले का? त्यांनी निरिक्षण नोंदवलंय.जजमेंट नाही. दोन्हीत फरक आहे. केस चालेल त्यावेळी अनेक गोष्टी समोर येतील. त्यावेळी कलमानुसार राज्य सरकार पुरावे सादर करेल, असे अनिल परब म्हणाले.

‘कारागृह काही हॉटेल नाही’

जेलमध्ये आपला छळ झाल्याचा आरोप राणा दाम्पत्याने केला. याला प्रत्युत्तर देताना अनिल परब म्हणाले, एवढंच असेल तर त्यांनी घरात किंवा ऑफिसात हनुमान चालिसा वाचावी. त्यामुळे किमान त्यांना सद्बुधी येईल. पण असे इतरांना आव्हान देऊ नये. 12 दिवसात हनुमान चालिसा तर त्यांना पाठ व्हायला हवी होती. कारागृह नियमाप्रमाणे चालते, ते काही हॉटेल नाही. प्रत्येकाला नियम लागू असतात. उल्लघंन झाले असेल तर गोष्ट वेगळी होती

‘ओबीसीशिवाय कुणालाच निवडणुका नकोत’

ओबीसी आरक्षणाशिवाय लवकरात लवकर निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.या आदेशाचा नेमका आर्थ काय आहे, तो निवडणूक आयोगाकडून मागवला जाईल. किंवा पुन्हा कोर्टातही धाव घेतली जाऊ शकते. सर्व पक्षांची भूमिका ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका नको, अशीच आहे, त्यामुळे राज्य सरकार यावर निर्णय घेईल, असंही अनिल परब यांनी सांगितलं.