शासकीय योजनांची जत्रा काय?, राज्यातील इतक्या लाख नागरिकांना मिळणार योजनांचे लाभ
समन्वयन मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनकल्याण कक्षामार्फत करण्यात येणार आहे. अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर आणि तालुकास्तरावर जनकल्याण कक्ष देखील स्थापन करण्यात येणार आहेत.
मुंबई : आता प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान हजारो लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा थेट लाभ देण्यात येणार आहे. शासकीय योजनांची एक अभिनव अशी जत्रा १५ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. १५ जूनपर्यंत चालणाऱ्या या जत्रेमध्ये संपूर्ण राज्यातून एकंदर लाखो लाभार्थींना थेट लाभ देण्यात येणार आहे. हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्रशासनाने उत्तम नियोजन करावे अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. जत्रा शासकीय योजनांची सर्व सामान्यांच्या विकासाचे असे हे अभियान आहे. त्याचे समन्वयन मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनकल्याण कक्षामार्फत करण्यात येणार आहे. अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर आणि तालुकास्तरावर जनकल्याण कक्ष देखील स्थापन करण्यात येणार आहेत.
येथे राबवला अभिनव उपक्रम
चाळीसगाव, जामनेर, मुरबाड, कल्याण इत्यादी ठिकाणी जत्रा शासकीय योजनांची सर्व सामान्यांच्या विकासाची नावाचा अभिनव आणि पथदर्शी उपक्रम राबवण्यात आला आहे. या उपक्रमात एकाच ठिकाणी नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ कमीत कमी कालावधीत देण्यात आला आहे. यामुळे कमीत कमी वेळेत विविध योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळाला.
प्रत्येक जिल्ह्यात ७५ हजार लाभार्थ्यांना लाभ
जिल्हाधिकारी हे अभियानाचे जिल्हा प्रमुख असतील. इतर सर्व विभाग हे त्यांच्या समन्वयाने काम करतील. या उपक्रमाची पूर्वतयारी १५ एप्रिल ते १५ मे २०२३ या कालावधीत करण्यात येईल. या कालावधीत नागरिकांना विविध विभागांच्या योजनांची माहिती पोहचवली जाईल. प्रस्तावित लाभार्थ्यांची यादी तयार करून त्यांच्याकडून अर्ज भरुन घेण्यात येतील. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान ७५ हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ देण्याचे उद्दिष्ट असेल. राज्यभरातून २७ लाख लाभार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
लोकप्रतिनिधींचा सहभाग
अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सहभागी करुन घेतले जाईल. महानगरपालिकांकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांबाबत संबंधित विभागीय आयुक्त आणि महापालिका आयुक्त वेळोवेळी मार्गदर्शन करतील. या अभियानाच्या आयोजनासाठी निधी उपलब्धतेबाबतही शासन निर्णयात तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे.
या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयस्तर ते तालुकास्तर व विविध यंत्रणांसाठी कार्यपद्धतीही एसओपी निर्धारित करण्यात आली आहे. विविध स्तरावरील जबाबदाऱ्यांचे वाटपही करण्यात आले आहे.योजनेची माहिती पोहचवली जाईल. अर्ज भरून घेऊन लाभार्थ्यांची निवड आणि प्रत्यक्ष लाभ दिला जाईल. या अभियानाचा अहवाल जिल्हा जनकल्याण कक्षांना मुख्यमंत्री सचिवालयातील जनकल्याण कक्षास सादर करावा लागणार आहे.
