विद्यानंद बापटांचा मोठा विजय? DJ चा गोंगाट बंद होणार? मुंबई हायकोर्टाकडून ‘सुमोटो’ दखल
Sumoto against DJ, Loudspeakers: मुंबई उच्च न्यायालयाने या आठवड्यात डीजे, लाऊडस्पीकर आणि धार्मिक उत्सवातील ध्वनी प्रदूषणाविरोधात सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर आज निकाल येण्याची शक्यता आहे.
गणेशोत्सवासह इतर धार्मिक सोहळे, सण-उत्सवातील गोंगाटाविरोधात नागरिकांनी आवाज उठवला आहे. पुण्यात DJ विरोधात विद्यानंद बापट यांनी मोठा विरोध केला. त्याला सर्वसामान्य पुणेकरांनी आणि काही राजकीय पक्षांनीही साथ दिली. राज्यातील अनेक शहरात डीजेवर बंद घालण्यात आली. तर सोमवारी सण-उत्सवातील ध्वनी प्रदूषणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. न्या. जी. एस. कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने डीजेमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाची दखल घेतली. दरम्यान आज या याचिकेवर तातडीची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. गणेश विसर्जन मिरवणुकीपूर्वी न्यायालयाचा काय निर्णय येतो याक़डे मंडळासह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
तर साऊंड सिस्टिम जप्त करा
उच्च न्यायालयाने ध्वनी प्रदूषणाचे नियमाविषयीचा अहवाल सादर करण्याचे सरकारला आदेश दिले आहेत. कोणत्याही सण उत्सवाला न्यायालयाचा विरोध नाही. पण यामुळे इतरांना त्रास होऊ नये अशी भूमिका कोर्टाने घेतली आहे. नियम मोडणाऱ्यांचे साऊंड सिस्टिम जप्त करण्याचे आणि गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही पोलिसांना देण्यात आले आहेत. हायकोर्टाचे हे आदेश येत्या वर्षभरासाठी सर्वच धार्मिक मिरवणुकांवर लागू असतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहेत. नागपूर खंडपीठाने 1 नोव्हेंबरपर्यंत क्षमतेपेक्षा जास्त आवाजी डीजेंवर बंद घातली आहे. हायकोर्टाने उत्सव आणि मिरवणुकांमध्ये ध्वनी प्रदूषण नियमांची अंमलबजावणी होत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला. राज्य सरकारकडून अहवाल मागवला.
हायकोर्टाचे निरीक्षण
उत्सव साजरा करताना नागरिकांचे अधिकार आणि आरोग्याचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले. अति गोंगाट करणारे डीजे आणि लाऊडस्पीकरमुळे होणाऱ्या त्रासाकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. उत्सवाचा आनंद घेताना त्याचा परिणाम इतर नागरिकांना होणार नाही याचे काळजी घेण्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.
राज्याचे महाअधिवक्ता मिलिंद साठ्ये हे सुनावणीला उपस्थित होते. सण -उत्सवात विशेषतः गणेश विसर्जन मिरवणुकांमध्ये ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणते नियम आहेत, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात येते याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
