महाराष्ट्र बंद प्रकरण, महाविकास आघाडीकडून नोटिशीला उत्तर नाही, राज्य सरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र
लखीमपूर खिरी येथे शेतकऱ्यांना चिरडल्याच्या कथित घटनेचे देशभर पडसाद उमटले होते. याप्रकरणी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्रात बंद पुकारला होता. या बंद विरोधात दाखल याचिकेवर आज हायकोर्टात सुनावणी झाली.
मुंबई / ब्रिजभान जैस्वार : उत्तर प्रदेशच्या लखीमपूर खिरी येथील घटनेच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडी सरकारनं 11 ऑक्टोबर 2021 रोजी राज्यात बंद पुकारला होता. या बंद प्रकरणाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणी वेळी आज राज्य सरकारतर्फे कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. यासंदर्भात संबंधित राजकीय पक्षांना पाठवलेल्या नोटिशींवर अद्याप उत्तर आलेले नाही, असं प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. यानंतर आजची सुनावणी तहकूब करत 12 जून रोजी पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारनं पुकारलेल्या बंदमुळे झालेली नुकसानभरपाई महाविकास आघाडीतील पक्षाकडूनच वसूल करावी, अशी मागणी करत मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. या प्रकरणात सत्ताधारी मविआ सरकारनेच महाराष्ट्र बंदची हाक दिल्याचं स्पष्ट होत असल्यानं, त्यातील सर्व घटक पक्षांना नोटीस बजावून याचिकाकर्त्यांना दिलासा का देऊ नये? याबाबत विचारणा करणारी नोटीस बजावली होती. यावर महाविकास आघाडीतील पक्षांतर्फे अद्याप उत्तर आलेले नाही.
काय आहे प्रकरण?
उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खिरी येथे केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाने शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडल्याची कथित घटना घडली होती. त्या घटनेनंतर संपूर्ण देशभरात तीव्र संतापाची लाट उसळली होती. याच दरम्यान या घटनेच्या निषेधार्थ राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडीच्या वतीने 11 ऑक्टोबर 2021 रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. हा बंद राज्य सरकार पुरस्कृत होता.
बंद पुकारल्यामुळे लोकांच्या होणाऱ्या नुकसानाचे आणि त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असतानाच त्यांनी बंदला पाठिंबा दिला. त्यांच्याकडूनच झालेली सुमारे 3 हजार कोटींची नुकसान भरपाई वसूल करावी, अशी मागणी करत जेष्ठ आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांच्यासह अन्य दोघांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
