“महाराष्ट्राच्या वाट्याचे थकित 24 हजार कोटींची भरपाई तातडीने करा”, जीएसटी परिषदेत अजित पवार आक्रमक
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देशाच्या 43 व्या ‘जीएसटी’ परिषदेत महाराष्ट्राच्यावतीने राज्याच्या हिताचे अनेक मुद्दे आग्रहीपणे मांडले.
मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देशाच्या 43 व्या ‘जीएसटी’ परिषदेत महाराष्ट्राच्यावतीने राज्याच्या हिताचे अनेक मुद्दे आग्रहीपणे मांडले. “मागील वर्षातील महाराष्ट्राच्या हिश्शाची थकीत जीएसटीची 24 हजार कोटींची भरपाई तातडीने देण्याची यावी. तसेच कोरोनावरील प्रतिबंधक लसी, औषधं, वैद्यकीय उपकरणं, सेवांवरील जीएसटी करात राज्यांना सवलत मिळावी,” अशा अनेक महत्त्वाच्या मागण्या त्यांनी लावून धरल्या. केंद्र सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या इंधनावरील विविध उपकर व अधिभारांचे राज्यांना सुयोग्य वाटप करण्याचंही आवाहन त्यांनी केंद्र सरकारला केलं. कोरोना संकटाचा मुकाबला करण्याबरोबरच राज्यांचे अर्थचक्र सावरण्यासाठी केंद्राकडून मदत व सकारात्मक सहकार्याचीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली (Ajit Pawar demand 24 thousand crore rupees of Maharashtra GST share in council meeting).
“कोरोना लसी, औषधं, वैद्यकीय उपकरणं आणि सेवांवरील जीएसटी करात सवलत द्या”
अजित पवार म्हणाले, “देशातील सर्व राज्ये कोविडविरुद्ध निकराने लढत आहेत. ही लढाई आर्थिकदृष्ट्या सुसह्य होण्यासाठी कोविडसंदर्भात उपयोगात येणारी औषधे, लस, वैद्यकीय उपकरणे, आरोग्यविषयक सेवा आदींवर आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटीवर अधिकाधिक सवलत देण्यात यावी. मेडीकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कोविड टेस्टींग किट्स आदी वस्तूंची ग्राहकांकडून परस्पर खरेदी होते. या वस्तुंनाही जीएसटी करात सवलत मिळावी. छोट्या करदात्यांसाठी विचारपूर्वक सुलभ करप्रणाली आणावी.”
“राज्यांचे अर्थचक्र सावरण्यासाठी केंद्राकडून मदत व सकारात्मक सहकार्याची अपेक्षा”
“गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून राज्याला येणे असलेली 24 हजार कोटींची जीएसटी भरपाई त्वरीत मिळावी. कोविडकाळात लागू लॉकडाऊन परिस्थीतीमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन राज्यांना पुरेसी भरपाई मिळण्यासाठी संबंधित निकषांचा फेरविचार करावा. लॉकडाऊनमुळे झालेल्या महसुल हानी व आर्थिक दुष्प्रभावांचे निराकरण येत्या एक-दोन वर्षात होणे शक्य नाही. त्यामुळे महसूल संरक्षण आणि भरपाई यांचा कालावधी वर्ष 2022-23 ते वर्ष 2026-27 असा पुढील 5 वर्षांसाठी वाढविण्यात यावा,” अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.
“केंद्राकडून इंधनावरील उपकर व अधिभारांचे राज्यांना सुयोग्य वाटप व्हावे”
अजित पवार म्हणाले, “पेट्रोल, डिझेल सारख्या वस्तुंवरील विविध उपकर आणि अधिभारापोटी केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. वर्ष 2020-21 मध्ये सुमारे 3.30 लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे जमा झाले आहेत. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत राज्यांचे हात बळकट करण्यासाठी या निधीचे राज्यांना सुयोग्यपणे वाटप करावे.”
बैठकीतील इतर महत्त्वाचे मुद्दे
“औषधांसह आवश्यक उपकरणं, साहित्यांवर कर सवलत द्या”
कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्याबरोबरच जिवितहानी टाळण्यासाठी सरकारने लसीकरण मोहीम सुरू केली आहे. लसीकरण कार्यक्रम टप्प्या-टप्प्याने राबविला जात आहे. राज्यातील सर्व नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून त्याचे योग्य नियोजन करण्यात आले आहे. कोरोनाचा यशस्वी सामना करण्यासाठी कोविड संबंधित वस्तूंवर केंद्र सरकारच्यावतीने आकारण्यात येणाऱ्या करांच्या बाबतीत दिलासा दिला जाणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कोविडशी संबंधीत वैद्यकीय आपुर्तींवरील करावर जास्तीत जास्त सवलत देण्यात यावी. त्यामुळे राज्य सरकारसह सामान्य नागरीकांवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. कोरोनाविरुध्द लढण्यासाठी सामान्य नागरीकांना आवश्यक असणाऱ्या मेडीकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कोविड टेस्टींग किट्सवरील करांमध्ये सवलत देण्यात यावी.
त्रैमासिक विवरणपत्र व त्रैमासिक कराचा भरणा
सध्या लहान करदाते मासिक कर भरणा करतात आणि त्रैमासिक विवरणपत्र दाखल करतात. ही पध्दत त्रैमासिक कर भरणा आणि त्रैमासिक परताव्यामध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. कर प्रणाली लहान करदात्यांसाठी सुलभ करण्याची आवश्यकता आम्ही समजू शकतो. तथापि लहान करदात्यांपर्यत प्रस्तावित पध्दतीचा लाभ पोहचण्यासाठी यावर येणाऱ्या अभिप्रायांचा योग्यपणे अभ्यास करुन ही योजना राबविण्यात यावी. ज्यायोगे या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यात यश मिळेल.
अनडिनेचर अल्कोहल
अनडिनेचर्ड अल्कोहोल हे वॅटअंतर्गत ठेवणे योग्य असून ते जीएसटी अंतर्गत घेण्यात येऊ नये.
जीएसटी कराची प्रलंबित भरपाई
सन 2020-21साठी महाराष्ट्र राज्यास जीएसटी कराची भरपाई देयता सुमारे रुपये 46 हजार कोटी रुपयांची होती. आतापर्यंत राज्यास फक्त 22 हजार कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाची सुमारे 24 हजार कोटींची भरपाई राज्यास मिळणे अद्याप प्रलंबित आहे. कोविड महामारीच्या काळातील राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करुन उर्वरित नुकसान भरपाई त्वरित देण्यात यावी.
भरपाई गणन आधारात सुधारणा करावी
चालू आर्थिक वर्षात राज्य कोविड-19 च्या परिस्थितीचा व त्यामुळे लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांचा सामना करत आहे. कार्यसूची-17 मध्ये, भरपाईची गणना करण्याऱ्या आधाराचे पुरर्परीक्षण करुन त्यामध्ये सुधारणा करण्यात यावी. त्यामुळे राज्याला पुरेशी भरपाई मिळेल आणि सन 2020-21 च्या प्रमाणे मोठी थकबाकी राहणार नाही.
महसूल हानीची भरपाईच्या कालावधीत वाढ करावी
कोविड महामारीमुळे होणारे आर्थिक प्रभावांचे निराकरण एक -दोन वर्षात होऊ शकत नाही. त्यामुळे महसूल संरक्षण आणि भरपाई यांचा कालावधी आगामी पाच वर्षापर्यंत (सन 2022-23 ते सन 2026-27) वाढविण्यात यावा.
इंधनावरील उपकरासह अधिभारात राज्याला सुयोग्य वाटा मिळावा
पेट्रोल,डिझेल इत्यादी इंधनावर आकारण्यात येणाऱ्या विविध उपकर वअधिभारातून गोळा केलेली रक्कम केवळ भारत सरकारला उपलब्ध आहे. (सन 2020-21 मध्ये अंदाजे 3.30 लाख कोटी रुपये) कोरोना महामारीच्या विरुध्द लढा देण्यासाठी राज्यांसोबत या रकमेचे सुयोग्यपणे वाटप करण्यात यावे.
हेही वाचा :
GST Council Meeting : जीएसटी परिषदेची आज 43 वी बैठक, ‘या’ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा
कोरोनाची औषधं आणि लसीवर जीएसटी कर गरजेचा, अन्यथा किंमत वाढेल: निर्मला सीतारामन
कोरोना संकटात मोदी सरकारला मोठा दिलासा, जीएसटी संकलनात विक्रमी वाढ
व्हिडीओ पाहा :
Ajit Pawar demand 24 thousand crore rupees of Maharashtra GST share in council meeting
