औषध कसलं हे तर विष, दारूमुळे कर्करोग? थेट हायकोर्टाचा ठोठावला दरवाजा, हा दावा वाचाच
alcohol causes cancer A PIL in High Court : 'मधुशाला' शिवाय अनेकांची रात्रच नाही तर सकाळ सुद्धा सुरू होत नाही. दारुडे, मद्यपी, नशेडींचे आयुष्य, संसार उद्धवस्त करणाऱ्या दारुमुळे कर्करोग होतो असा दावा करणारी जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.

विरह, आनंद, दु:ख अशा अनेक स्वभावकळांसाठी दारूचा ग्लास जवळ करण्यात येतो. अनेकांची सकाळ, दुपार आणि संध्याकाळ दारूशिवाय सुरू होत नाही. दारुडे, मद्यपी, नशेडींचे आयुष्य, संसार उद्धवस्त करणाऱ्या दारुमुळे कर्करोग होतो असा दावा करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत सरकारला यासंबंधीचे निर्देश देण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
दारूमुळे कर्क रोगाचा धोका
दारुमुळे कर्करोगाचा धोका असल्याचा दावा करण्यात येतो. सिगारेट, बिडीमुळे, धुम्रपानामुळे कर्करोग होतो हे सिद्ध झालं आहे. त्यामुळे सिगारेटच्या पॅकेटवर धोक्याचा इशारा देण्यात येतो. सिगारेट पिणे, ओढणे हे शरीरासाठी हानीकारक असल्याचा संवैधानिक इशारा पॅकेटवर देण्यात येतो. असाच संवैधानिक इशारा दारूच्या बाटल्यावर नोंदवावा, तसे लेबल त्यावर चिकटवावे अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.




यश चिलवार यांची जनहित याचिका
सामाजिक कार्यकर्ते यश चिलवार यांनी ही जनहित याचिका दाखल केल आहे. दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, जागतिक आरोग्य संघटनेने अल्कोहोलला वर्ग १ कर्करोगजन्य म्हणजेच कर्करोगास कारणीभूत ठरू शकणारा पदार्थ असं घोषित केल आहे. परंतु ही वस्तुस्थिती जनतेसमोर उघड केलेली नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. ही गंभीर बाब पाहता दारुच्या बाटलीवर सुद्धा दारुमुळे कर्करोग होऊ शकतो, असा संवैधानिक इशारा छापल्या जावा अशी विनंती करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार तसेच भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (FSSAI) यांना दारूच्या बाटल्यांवर कर्करोगाचा इशारा देणारे लेबल लावण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
ग्राहकांच्या अधिकाराचे व्हावे संरक्षण
याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, दारू कर्करोगाला आमंत्रण देते आणि दारूच्या बाटल्यांच्या लेबलिंगवर स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे, परंतु असे केले जात नाही. जेव्हा एखादा ग्राहक एखादे उत्पादन खरेदी करतो तेव्हा त्यात असलेल्या घटकांची आणि माहितीची पूर्ण जाणीव असणे हा त्याचा अधिकार आहे, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.