कोकणात होणारा रिफायनरी प्रकल्प थेट पाकिस्तानात गेला? नेमका दावा काय?

मुंबई | 30 जुलै 2023 : आधी नाणार आणि नंतर बारसूला प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्प अखेर, पाकिस्तानात गेल्यात जमा आहे. भाजपच्या आशिष शेलारांनी तसा दावा केलाय आणि सौदीतल्या अरामको कंपनीनं पाकिस्तानसोबत 10 अब्ज डॉलर्सचा करार केल्याचंही समोर आलंय. त्यामुळं हा प्रकल्प आता पाकिस्तानातल्या ग्वॉदरमध्ये होणार असं चित्र निर्माण झालंय. त्यावरुन शेलारांनी रिफायनरीला विरोध करणाऱ्या ठाकरेंच्या शिवसेनेला सवाल केलेत. गेली सहा वर्षे नाणार इथं रिफायनरीला विरोध करणाऱ्या उबाठाने कोकण, महाराष्ट्र आणि देशाचे कोट्यावधीचे नुकसान केले का? प्रकल्प भारताला मिळू नये म्हणून ज्या आंतरराष्ट्रीय शक्ती काम करतात, त्या नाणार विरोधी आंदोलनात सहभागी तर नव्हत्या? देश विरोधी आंतरराष्ट्रीय शक्तींशी प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांची हातमिळवणी तर नव्हती? उद्धव ठाकरे गटानं नाणारला विरोध करुन सरळ सरळ पाकिस्तानला मदत केली का? असे सवाल आशिष शेलार यांनी केले.

रिफायनरी प्रकल्प आधी कोकणातल्या नाणारमध्ये होणार होता. मात्र त्या प्रकल्पाला स्थानिकांनी विरोध दर्शवला. त्यात ठाकरेंच्या शिवसेनेनं उडी घेतली. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनीच मुख्यमंत्री असताना बारसूतल्या जागेचा प्रस्ताव दिला. काही महिन्यांआधीच तिथं मातीचं परीक्षण सुरु असताना, पुन्हा स्थानिकांमध्ये ठाकरेंच्या कार्यकर्त्यांनी विरोध केला. विरोध एवढा झाला की आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला.

विशेष म्हणजे या रिफायनरीला फक्त ठाकरे गटाचाच विरोध दिसून आलाय. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं प्रकल्पाचं समर्थनच केलंय. त्यामुळं ठाकरे गट कोणाची सुपारी घेऊन विरोध करतोय? असा सवाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनीही केला होता.

बारसूतील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्प नेमका काय आहे?

बारसूतील रिफायनरी प्रकल्प तब्बल 3 लाख कोटींचा आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठा रिफायनरी प्रकल्प आहे. हिंदुस्थान पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल आणि भारत पेट्रोलियम या 3 सरकारी कंपन्यांची ही गुंतवणूक असेल. या रिफायनरीतून 1 लाख रोजगार निर्मिती होईल असा दावा आहे.

मात्र आता रिफायनरीवरुन, पाकिस्तानची एंट्री झालीय. अरामको कंपनी आणि पाकिस्तान सरकारशी करार झाल्याचे फोटोही समोर आलेत. त्यामुळं प्रकल्प कोकण आणि भारतात होऊ नये म्हणून आंतरराष्ट्रीय कटात ठाकरे गटही सहभागी झाला का? असा थेट सवाल भाजपनं केलाय.

तसं पाहिलं तर, महाराष्ट्रातील प्रकल्पांवरुन सत्ताधारी आणि विरोधक आमने सामने आलेत. वेदांता-फॉक्सक्वॉन….बल्क ड्रग्ज पार्क….टाटा एअर बस सारखे प्रस्तावित प्रकल्प महाराष्ट्रातून गेलेत. 1 लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षा असणारा वेदांता-फॉक्सक्वॉन प्रकल्प तर विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोडांवर गुजरातमध्ये गेला. आता फॉक्सक्वॉन कंपनीनं आपली पसंती कर्नाटकाला दिलीय. मग महाराष्ट्रात ट्रिपल इंजिनचं सरकार काय करतंय ? असा सवाल रोहित पवारांनी केलाय.

प्रकल्प जातो म्हणजे फक्त गुंतवणूकच जात नाही. तर तरुणांच्या हातचा रोजगार जातो. आता रिफायनरीवरुन अरामको कंपनीनं पाकिस्तानशी करार केला असला तरी भारतातून प्रकल्प रद्द केला असं अद्याप तरी जाहीर केलेलं नाही. त्यामुळं तूर्तास तरी मार्ग काढण्यास वेळ नक्कीच आहे.