उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिकेला भाजपच्या मोठ्या नेत्याचा पाठिंबा

मुंबई : निवडणूक आयोगाने (Election commission) शिवसेना (Shivsena) पक्ष आणि चिन्ह हे चोरांच्या हाती दिले आहे. निवडणूक आयोग विकले गेले आहे. शिवसेना पक्षाविषयी आयोगाने दिलेला निर्णय चुकीचा, पक्षपाती असल्याने हा आयोग बरखास्त केला पाहिजे. प्रत्यक्ष निवडणुका घेऊनच आयुक्त आणि आयोग नेमला पाहिजे, अशी मोठी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी केली होती. त्यांच्या या मागणीला चक्क भारतीय जनता पक्षातून पाठिंबा मिळाला आहे. भाजपच्या मोठ्या नेत्याने ठाकरे यांच्या मागणीचे समर्थन करत ट्विट केलेय. त्यांनी निवडणूक आयोग बरखास्त करण्याची मागणी केलीय.

काय होती उद्धव ठाकरे यांची मागणी

आपले पक्ष व चिन्ह गेल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्यांकडून सातत्याने निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले जात आहे. आता सोमवारी ठाकरे यांनी निवडणूक आयोग बरखास्त करण्याची मागणी केली. उद्धव ठाकरे म्हणाले,की निवडणूक आयोगाने एवढे शपथपत्र, प्रतिज्ञापत्र मागितले. एवढे गठ्ठे दिले. पण त्यानंतर आयोग जर आमदार खासदारांच्या संख्येवर निर्णय देत असतील तर योग्य नाही.

मग एवढा खर्च कशाला का करायला लावला.आता निवडणूक आयोग बरखास्त केला पाहिजे. निवडणुकीच्या प्रक्रियेने निवडणूक आयोग नेमला पाहिजे. हा निकाल मला मान्य नाही. शिवधनुष्य रावणाला पेललं नाही. ते मिंध्यांना काय कळणार आहे. चिन्हं दिलं तर शिवसेना संपेल असं त्यांना वाटत असेल तर ते चुकीचं आहे.

भाजप नेत्याचा पाठिंबा

भारतीय जनता पक्षाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. यासंदर्भात त्यांनी ट्विट केलेय. त्यात म्हटले आहे की, निवडणूक आयोग बरखास्त करण्याच्या  उद्धव ठाकरे यांच्या मागणीला माझा पाठिंबा आहे. कारण आयोगाचे कामकाज संशयास्पद आहे. भाजप नेते असलेलेल सुब्रमण्यम स्वामी ५ वेळा लोकसभेत खासदार राहिले आहेत. ते १९९० -९१ या काळात केंद्र सरकारमध्ये व्यापार व कायदा व न्याय मंत्री होते.

प्रशांत भूषण यांचाही खटला

उद्धव ठाकरे यांनी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांचाही उल्लेख केला होता. ते म्हणाले, ‘ प्रशांत भूषण यांनी एक केस दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या नेमणुकीविरोधात ही केस आहे. त्यात निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीवरुन प्रश्न उपस्थित केले आहे. त्यामुळे लोकशाहीचा गाभा धोक्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमवर सरकारने आक्षेप घेतला होता. त्यांना थेट न्यायाधीश नेमायचे होते. पण न्यायाधीश ठाम राहिल्याने केंद्र सरकार बॅकफूटवर गेले