‘धारावीतील ‘त्या’ झोपड्यांना जमीनदोस्त करा’, मुंबई महापालिकेचं जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरुन मुंबईतलं राजकारण तापलं आहे. असं असताना मुंबई महापालिकेकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना वांद्र्यातील अनधिकृत झोपड्यांवर कारवाई करण्याचं पत्र पाठवण्यात आलं आहे. त्यामुळे विविध चर्चांना उधाण आलं आहे.
गिरीश गायकवाड, Tv9 मराठी, मुंबई | 30 डिसेंबर 2023 : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरुन महाराष्ट्रातील राजकारण गेल्या काही दिवसांपासून तापलं आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी या मुद्द्यावरुन धारावीत भव्य मोर्चा काढला होता. उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या अदानी उद्योग समूहाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचं टेंडर खरेदी केलं आहे. त्यामुळे अदानी उद्योग समूहाकडून धारावीत पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जाणार आहे. पण याच गोष्टीला उद्धव ठाकरेंचा विरोध आहे. सरकारने फक्त अदानी यांनाच का प्रकल्प दिला, तसेच त्यांनी या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा देखील आरोप केला. त्यामुळे मुंबईतलं राजकीय वातावरण तापलं होतं. धारावीतील नागरिकांना प्रत्येकी 500 चौरस फुटाचं घर मिळावं, अशी देखील मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली. उद्धव ठाकरे यांच्या या भूमिकेवर त्यांच्या मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार काहीच बोलले नाहीत. याउलट नुकतीच शरद पवार आणि गौतम अदानी यांची भेट घडून आली. या सगळ्या घडामोडी एकीकडे घडत असताना आता मुंबई महापालिकेने मुंबई उपनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवत वांद्र्यातील अनधिकृत झोपडपट्ट्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केलीय.
मुंबई महानगरपालिकेकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना धारावीतील अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासाठी पत्र जारी करण्यात आलं आहे. मुंबईतील धारावीचा पुनर्विकास जाहीर झाल्यानंतर या ठिकाणी अनेक अनधिकृत बांधकाम सुरू झाले आहेत. जी अनधिकृत बांधकाम आहेत, त्यावर तातडीने तोडक कारवाई करण्यात यावी, अशा आशयाचे पत्र मुंबई महानगरपालिकेकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलं आहे.
धारावीत ‘या’ नागरिकांना घरे मिळणार
नियमानुसार, 1 जानेवारी 2000 सालापर्यंतच्या झोपडी धारकांना या ठिकाणी अदानी उद्योग समूहाकडून होत असलेल्या पुनर्विकासामध्ये 305 चौरस फुटाचे घर मिळणार आहे. तर साल 2000 ते 2011 पर्यंत इथे उभारण्यात आलेल्या घरांना बाजारभावाप्रमाणे स्वतः पैसे भरून घर मिळवता येणार आहेत. पण त्यानंतरची सगळी घरं ही अनधिकृत असल्याने त्यावर तोडक कारवाई करण्यात यावी, अशा आशयाचे पत्र मुंबई महालिकेकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आलं आहे. त्यामुळे सोमवारपासून आशियातील या सगळ्यात मोठ्या झोपडपट्टीत भरारी पथक नेमून या सर्व परिसराची पाहणी करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. या गोष्टीला राजकीय विरोध होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
