सरकारचं 40 हजार कोटींचं नुकसान, ‘म्हाडा’च्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश

मुंबई : मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासावेळी एफएसआय घोटाळा केल्याप्रकरणी ‘म्हाडा’च्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करा (FIR against MHADA Officials), असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाला दिले आहेत. विकासकांना लाभ मिळवून देत राज्य सरकारचं 40 हजार कोटींचं नुकसान केल्याचा म्हाडा अधिकाऱ्यांवर आरोप आहे.

उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासानंतर एफएसआयच्या बदल्यात मिळणारी 1.37 लाख चौरस फूट विक्रीयोग्य जागा परत न घेता विकासकांना लाभ मिळवून दिला आणि राज्य सरकारचं 40 हजार कोटी रुपयांचं नुकसान केलं, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.

न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी बुधवारी निर्णय देत घोटाळ्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश (FIR against MHADA Officials) दिले. 51 पानी निकालात न्यायालयाने म्हाडा अधिकारी आणि तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत.

एका व्यक्तीला एकच घर, सरकार नवे गृहनिर्माण धोरण आणण्याच्या तयारीत

प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आल्यावर बांधकाम केलेल्या इमारतीतील म्हाडाच्या वाट्याला येणारी विक्रीयोग्य जागा विकासकाने म्हाडाला देणं अनिवार्य होतं. या जागा विकासकाकडून दिल्या जातील, यावर नियंत्रण ठेवणं ही सरकारी नोकर म्हणून ‘म्हाडा’ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. परंतु विकासकांकडून या जागांची विक्री केली जात असताना म्हाडा अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ‘म्हाडा’ आणि सरकारला मोठं नुकसान सहन करावं लागलं, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे.

घोटाळ्याला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने एसीबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या घोटाळ्याविषयी राज्य सरकारला केलेल्या पत्रव्यवहाराची दखल घेतली. या घोटाळ्यातील संबंधित म्हाडा अधिकाऱ्यांनी पदाचा गैरवापर करुन विकासकांना फायदा मिळवून दिल्याचं सकृतदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचं म्हटलं होतं. तसंच या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची शिफारसही केली होती.

एसीबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या या शिफारशीनंतरही मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभाग आणि एसीबीने याचिकाकर्त्यांची तक्रार नोंदवून घेण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे दोन्ही तपास यंत्रणांनी जबाबदारी झटकून कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला.