मुंबई हायकोर्टाने निकाल राखून ठेवला, ठाकरे गटाच्या आमदाराला मोठा दिलासा मिळणार?
ठाकरे गटाच्या एका बड्या आमदाराला मुंबई हायकोर्टाकडून दिलासा मिळतो का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. विशेष म्हणजे मुंबई हायकोर्टात आज दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद पूर्ण झालाय. मुंबई हायकोर्टाने निकाल राखून ठेवला आहे. त्यामुळे आता पुढच्या काही दिवसांमध्ये अंतिम निकाल समोर येण्याची शक्यता आहे.
मुंबई | 7 ऑगस्ट 2023 | शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झालीय. मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. जोगेश्वरी येथील सुप्रिमो क्लबच्या जागेवर वायकर पंचतारांकित हॉटेल बांधत आहेत. मात्र पालिकेने काम थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशा विरोधात वायकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. काम थांबवताना पालिकेने कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस बजावली नाही, ना वयकरांच म्हणणं ऐकून घेतलं, हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात असल्याचं वायकर यांचं म्हणणं आहे. तर परवानगी घेताना वायकरांनी तथ्य लपवल्याचा पालिकेचा दावा आहे. मात्र हे सर्व राजकीय दबावाखाली माझ्या विरोधात केलं जात असल्याचा आरोप वायकर यांनी केला आहे .
मुंबई महापालिके तर्फे करण्यात आलेले सर्व आरोप वायकरांनी फेटाळून लावले आहेत. याप्रकरणी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी देखील तक्रार केली असून मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखा शाखेने तपासाला सुरुवात देखील केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा येणारा निकाल महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे .
नेमकं प्रकरण काय आहे?
आमदार रवींद्र वायकर यांनी जोगेश्वरी पूर्व येथे आलिशान हॉटेल बांधण्याच्या परवानगीसाठी तथ्य लपवले, अशी माहिती मुंबई महापालिकेतर्फे नुकतंच मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे. बीएमसीने हॉटेलला दिलेली परवानगी का रद्द केली? याचे स्पष्टीकरण देताना सदर माहिती कोर्टात दिली.
या संदर्भात रवींद्र वायकर, त्यांची पत्नी आणि इतर तीन सह-मालकांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका केली आहे. 20 जानेवारी 2021 रोजीची महापालिकेने सदर हॉटेलसाठी परवानगी दिली होती. मात्र 15 जूनला महापालिकेने परवानगी आदेश रद्द केला होता. त्या विरोधात वायकर आणि इतरांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. 21 जून रोजी उच्च न्यायालयाने महापालिकेला यथास्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.
महापालिकेचं उत्तर काय ?
मुंबई हायकोर्टात बीएमसीने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की, 1991 च्या विकास आराखड्यानुसार सदर भूखंडावरील करमणूक मैदानाचे आरक्षण आधीच लागू करण्यात आले होते. मात्र याचिकाकर्त्यांनी ही माहिती लपवून परवानगी मिळविली होती, असा दावा महापालिकेकडून कोर्टात करण्यात आला आहे. मात्र यावर प्रतिक्रिया देताना आमदार रवींद्र वायकर म्हणाले की, मला न्याय व्यवस्थेवर विश्वास आहे. माझ्या विरोधात हे सर्व राजकीय वैमन्स्य आणि दबावाखाली केलं जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
