
हैदराबाद आणि सातार गॅझेट लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण टप्पा मराठा आंदोलकांनी पार केला. मराठा आरक्षणातील लढाईत हा निर्णायक क्षण होता. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कुणबी नोंदीधारक मराठ्यांना आणि त्यांनी शिफारस केलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचा मार्ग फडणवीस सरकारने प्रशस्त केला, असे शासकीय परिपत्रकातील (GR) शब्दावली तरी इंगित करते. त्यावरून आता ओबीसी नेत्यांच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे. या घडामोडींवर मंत्री छगन भुजबळ यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे.
भुजबळांची थेट प्रतिक्रिया
“आम्ही ओबीसींचे काही नेते आहेत, कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या मनात या घडामोडींविषयी काही शंका आहेत. आम्ही आता विचार करतोय कोण हरलं का, कोण जिंकलं का? आम्ही आता वकिलांचा सल्ला घेत आहोत. या तरतुदींचा काय अर्थ होतो. कुठल्याही जातीला उचलून कुठल्याही प्रवर्गात टाकण्याचा अधिकार कुठल्याही सरकारला नाही. जात बदलता येत नाही ना.” अशी प्रतिक्रिया मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार
माध्यमांनी भुजबळ यांना न्यायालयात जाणार का असा सवाल केला. त्यावर त्यांनी दोनदा होय असे उत्तर दिले. म्हणजे मराठा-कुणबी ही न्यायालयीन लढाई कमी न होता वाढणार आहे. न्यायालयात यापूर्वीच मराठा आरक्षणासंबंधीच्या याचिका असताना त्यात नव्याने शासन परिपत्रकाआधारे ही नवीन न्यायालयीन लढाई सुरू होणार हे स्पष्ट आहे. हरकती न मागवता सरकारने शासन परिपत्रक काढेल अशी आम्हालाच काय कोणालाच अपेक्षा नव्हती असे भुजबळ म्हणाले. जीआरबाबत वकिलांचा सल्ला घेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जीआर हा हायकोर्टात चॅलेंज होईल हे आता समोर येत आहे.
गेल्या पाच दिवसांपासून आझाद मैदानात मनोज जरांगे यांनी मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणासाठी बेमुदत आंदोलन सुरू केले होते. 29 ऑगस्ट रोजी त्यांनी याविषयीची घोषणा केली होती. त्यानंतर आंदोलनात मराठा आंदोलकांची संख्या हातबाहेर जाण्याची शक्यता समोर येत होती. त्यातच न्यायालयाने राज्य सरकारच नाही तर आंदोलनकर्त्यांना सुद्धा फटकारले होते. न्याय मागण्यांसाठी मुंबईकरांना वेठीस धरता येणार नाही असे न्यायालयाने बजावले होते. सरकार दरबारी गेल्या तीन दिवसांपासून बैठकांचा सोस सुरू होता. अखेर सरकारने आपल्या मागण्या मान्य केल्याचं जाहीर करत मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांचं 8 वं उपोषण मंगळवारी संध्याकाळी संपवलं.