देवाभाऊंचा दुष्काळाबाबत आणखी एक मोठा निर्णय, आता थेट केंद्राकडे 40 हजार कोटी…
राज्य सरकारने 305 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला असून, शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 5 हजार रुपये अग्रीम मदत देण्यास सुरुवात केली आहे. याचसोबत, देवाभाऊंच्या सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडे 40 हजार कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील 305 तालुक्यात राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. तसेच शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 5 हजार रुपये अग्रीम रक्कम म्हणून देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. विशेष म्हणजे केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता याच आठवड्यात ही रक्कम देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आजच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना तसे आदेश दिले आहेत. तसेच दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारने असंख्य उपाय योजना केल्या आहेत. त्याचबरोबर देवाभाऊंच्या सरकारने आज आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीसाठी केंद्राला परिपूर्ण प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 31 ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकार केंद्र सरकारला हा प्रस्ताव पाठवणार आहे. तब्बल 40 हजार कोटींचा मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असल्याची खात्रीलायक सूत्रांची माहिती आहे. म्हणजेच केंद्र सरकारकडे राज्य सरकार 40 हजार कोटींचं पॅकेज मागणार आहे.
फडणवीस बांधावर
दरम्यान, राज्यातील दुष्काळी पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन दुष्काळाची पाहणी केली होती. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांची गाऱ्हाणी ऐकून घेतली होती. तसेच त्यांची निवेदनेही स्वीकारली होती. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नसल्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्याच काळात सरकारच्या अनेक मंत्र्यांनी आणि आमदारांनीही शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी प्रत्येकी 5 हजार रुपये अग्रीम मदत देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. आता ही मदत याच आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
केंद्राच्या मदतीकडे लक्ष
पंचनामे पूर्ण होण्याच्या आधी मुख्यमंत्र्यांनी मदत देण्याची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारच्या मदतीपूर्वीच ही मदत जाहीर करण्यात आली होती. केंद्राच्या पथकाने येऊन राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली होती. तसेत अधिकाऱ्यांनीही शेतात जाऊन पंचनामे केले होते. त्यानंतर आता हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून येत्या 31 ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारला पाठवण्यात येणार आहे. केंद्राकडून आता महाराष्ट्रासाठी किती आर्थिक मदत मिळते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
