Tv9 मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट | अजित पवार नंबर 3? अजित दादांवर ‘कंट्रोल’!
अजित पवार कामात हस्तक्षेप करत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी अजित पवारांवर दीड महिन्यातच कंट्रोल आणलाय.
मुंबई | 30 ऑगस्ट 2023 : अखेर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अॅक्शन मोडमध्ये आलेच आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी अजित पवारांना झटका दिलाय. अजित पवार यांनी साखर कारखान्याच्या कर्जावरुन काढलेला जीआर फडणवीसांनी रद्द केला. तर, अजित पवारांचा कार्यक्षेत्रातील वाढता हस्तक्षेप रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मोठा निर्णय घेतलाय. यापुढे सरकारमधील नवे प्रस्ताव अजित पवारांकडून फडणवीसांकडे जाणार आणि फडणवीसांच्या शेऱ्यानंतरच शिंदेंकडे मंजुरीसाठी जातील.
याचाच अर्थ अजित पवारांवर कंट्रोल आणण्यास एकनाथ शिंदेंनी आणि देवेंद्र फडणवीसांनी सुरुवात केलीय. पहिला झटका तर फडणवीसांनीच दिलाय. भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्यांसंदर्भात अजित पवारांनी कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम अर्थात, NCDCने मंजूर केलेलं कर्ज हवं असेल तर सरकारऐवजी कारखान्यांच्या संचालकांनाच वैयक्तिक हमी पत्र द्यावं लागेल, असा निर्णय अजित पवारांनी घेतला होता.
जेणेकरुन कर्जाच्या वसुलीसाठी राज्य सरकार जबाबदार नाही तर संचालक अथवा कारखान्याशी संबंधित ते ते नेतेच जबाबदार असतील. अजित पवारांच्या या निर्णयामुळे भाजपचे विजय सिंह मोहिते पाटील, हर्षवर्धन पाटील, अभिमन्यू पवार, आणि रावसाहेब दानवेंची कोंडी झाली होती. मात्र, फडणवीसांनी वैयक्तिक हमीपत्राचा अजित पवारांचा निर्णय रद्द केला असून 8 दिवसांतच जीआर मागे घेतलाय.
अजित पवारांच्या निर्णयामुळे भाजप नेते अडचणीत
अजित पवारांच्या निर्णयामुळं भाजपचे जे नेते अडचणीत आले होते त्यांना फडणवीसांनी पुन्हा दिलासा दिलाय. आता फडणवीसांच्या या निर्णयामुळं साखर कारखान्याच्या मंजूर कर्जासाठी त्या त्या नेत्यांना वैयक्तिक हमी पत्र द्यावं लागणार नाही. तर कर्जाची जबाबदारी आधीप्रमाणं सरकारच घेईल.
भाजप नेते विजय सिंह मोहिते पाटलांच्या, शंकर सहकारी साखर कारखान्याला 113.42 कोटी मंजूर झालेले आहेत. भाजप नेते हर्षवर्धन पाटलांच्या इंदापूर तालुक्यातील कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखान्याला 150 कोटी तर निरा-भीमा सहकारी साखर कारखान्याला 75 कोटी मंजूर झालेले आहेत.
भाजप आमदार अभिमन्यू पवारांच्या शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला 50 कोटी मंजूर झालं आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवेंच्या रामेश्वर सहकारी साखर कारखान्याला 34.74 कोटी मंजूर झालंय. या घडामोडींनंतर आता देवेंद्र भाऊ, अजित दादांवर भारी पडल्याचा टोला विरोधी पक्षनेत्यांनी लगावला.
देवेंद्र फडणवीस यांच्यापाठोपाठ मुख्यमंत्र्यांकडून धक्का
देवेंद्र फडणवीसांपाठोपाठ दुसरा धक्का मुख्यमंत्री शिंदेंनी दिलाय. अजित पवारांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत आणि कामात हस्तक्षेप होत असल्याची तक्रार चंद्रकांत पाटलांनी शिंदेंकडे केली होती. तर अजित पवार पुण्यातल्या बैठकीत बोलावत नसल्याची तक्रार उपसभापती निलम गोऱ्हेंनीही मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री शिंदेंनी दादांचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी नवे निर्देश जारी केलेत. सरकारमधील नव्या प्रस्तावांची फाईल अजित दादांकडून फडणवीसांकडे जाईल आणि फडणवीसांनी त्यावर शेरा मारल्यानंतरच फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे जाईल.
आता ज्या पद्धतीनं फडणवीस आणि शिंदेंनी निर्णय घेतलेत त्यावरुन पुन्हा सरकारमध्ये नंबर 1, नंबर 2 आणि नंबर 3 ची चर्चा सुरु झालीय. मुख्यमंत्र्यांनीच ज्या पद्धतीनं निर्णय घेतलाय त्यावरुन सरकारमध्ये मुख्यमंत्री नंबर 1, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नंबर 2 आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार नंबर 3 आहेत असे संकेत देण्यात आलेत.
हाच प्रश्न विधानसभेत जयंत पाटलांनी मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. त्यावर स्वत: अजित दादाचे म्हणाले होते की उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये नंबर 1 फडणवीस आहेत. त्यानंतर दुसरा नंबर त्यांचाच आहे. अजित पवार सत्तेत येऊन जेमतेम दीड महिना झालाय. मात्र दीड महिन्यातच शिंदे आणि फडणवीसांनी पंख छाटल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झालीय.
