सरकार मराठ्यांना सरसकट कुणबी आरक्षण देणार नाही? मुख्यमंत्री नेमकं काय म्हणाले?

मुंबई | 2 ऑक्टोबर 2023 : मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आज उपोषण मागे घेतलं आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्यांना मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणार का? असा प्रश्न विचारला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. मराठा आंदोलनाला दोन दिवसांपूर्वी बीडमध्ये हिंसक वळण लागलं होतं. लोकप्रतिनिधींचे घरे, कार्यालये जाळण्यात आले होते. त्यामुळे काही आंदोलकांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. आता बीडमध्ये परिस्थिती पूर्ववत झालीय. तसेच मनोज जरांगे यांनी उपोषणही मागे घेतलंय. त्यामुळे आता आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार का? असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी भूमिका मांडली.

गुन्हे मागे घेणार? मुख्यमंत्री म्हणाले…

“गंभीर स्वरुपाचे जे गुन्हे नाहीत, लोकशाहितील जे गुन्हे आहेत त्याबाबत आमच्या शिष्टमंडळाने त्यांना आश्वासन दिलं आहे. गुन्ह्यांची पडताळणी करून निर्णय घेणार आहोत”, अशी महत्त्वाची प्रतिक्रिया एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली. “सद्य परिस्थितीत शांतता आहे. ज्या ठिकाणी आवश्यकता आहे तिथे आवश्यक बाबींचं काम होत आहे. मनोज जरांगे यांनी आज उपोषण मागे घेतल्यावर आता कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात येईल असं वाटत नाही”, अशी प्रतिक्रिया एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

‘सरसकट आरक्षण मागितलेलं नाही’, मुख्यमंत्र्यांचं मोठं वक्तव्य

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आणखी एक मोठं वक्तव्य केलं आहे. मनोज जरांगे यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळाकडे सर्व मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडताना सरकारच्या शिष्टमंडळाला वधवून घेत 2 जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली. पण मुख्यमंत्र्यांनी वेगळीच प्रतिक्रिया दिली. “सरसकट आरक्षण मागितलेलं नाही. ज्यांच्या नोंदी आहेत त्यांना आरक्षण द्या असं जरांगे यांनी म्हटलं आहे”, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

“दोन महिन्यात आरक्षण देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. जुन्या नोंदी शोधण्याचं काम आमचं सुरू आहे. शिंदे समितीला मनुष्यबळ दिलं जाणार आहे. हे काम पूर्ण होणार आहे. डे टू डे अपडेट जरांगे पाटील यांना देऊ. तुमच्या लोकं या समितीत असतील तर आम्ही काही त्रुटी दूर करू. दोन महिन्यात आरक्षण देऊ. त्यांना आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही”, असं मोठं वक्तव्य एकनाथ शिंदे म्हणाले.

“ज्यांनी आरक्षण देण्याचं काम केलं आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आरक्षण दिलं. उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकवण्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी मदत केली. त्यांचं सहकार्य घेऊ. जस्टीस भोसले, जस्टीस गायकवाड, जस्टिस निरगुडे, जस्टीस शिंदे हे पूर्वीच्या आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेत होते. सीनिअर कौन्सिल म्हणून जे काम करतील त्यांच्यासोबत हे लोक करतील. जस्टिस भोसले समिती सरकारला मार्गदर्शन करणार आहे. दोन बाजूने आपण न्याय देणार आहोत”, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

इंटरनेट सेवा कधी सुरु करणार?

यावेळी मुख्यमंत्र्यांना इंटरनेटबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. “2 जानेवारीपर्यंत दोन महिन्यांचा वेळ मिळाला आहे. त्या दोन महिन्यात बरचसं काम नक्की होईल. त्यासाठी ज्या ज्या यंत्रणा आवश्यक आहे. त्या सर्व यंत्रणा सरकार लावेल”, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.यावेळी केंद्र सरकार हस्तक्षेप करुन मराठा आरक्षणावर काम करणार का? असा प्रश्न पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी “हा राज्याचा विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालातील क्युरेटिव्ह पिटीशनचा विषयही राज्याचा अधिकार आहे. त्यावर राज्य सरकार काम करेल”, असं उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.