BMC Election Reservation 2022 : मुंबई महापालिकेच्या आरक्षणामागे शिवसेनेचा डाव तर नाही?, आरक्षण सोडतीविरोधात कोर्टात जाणार; भाई जगताप यांचा इशारा

मुंबई: मुंबई महापालिकेची (bmc) काल आरक्षण सोडत जाहीर झाली. महापालिकेच्या 236 जागांपैकी 109 जागा महिलांसाठी, 15 अनुसूचित जातीसाठी तर दोन जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र, या आरक्षण सोडतीवर काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. आम्ही दिलेल्या सूचना आणि हरकतींचा विचार करण्यात आला नाही. ही आरक्षण सोडत बायस असून अन्यायकारक आहे. त्याविरोधात आम्ही कोर्टात जाऊन दाद मागू, असं काँग्रेसचे मुंबईचे अध्यक्ष भाई जगताप (bhai jagtap) यांनी म्हटलं आहे. तसेच या आरक्षण सोडतीमागे शिवसेनेचा डाव तर नाही ना? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. काँग्रेसने न्यायालयात धाव घेऊन आरक्षण सोडतीला हरकत घेतल्यास ही आरक्षण सोडत रखडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मात्र, त्यासाठीचा योग्य युक्तिवाद काँग्रेसला करावा लागणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. तसेच विशिष्ट लोकांना खूश करण्यासाठी ही आरक्षण सोडत काढण्यात आल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. त्यामुळे जगताप यांना शिवसेनेवर (shivsena) तर निशाणा साधायचा नाही ना? असा सवाल केला जात आहे.

भाई जगताप यांनी मीडियाशी संवाद साधताना हा इशारा दिला. पालिका आरक्षण सोडत झाली. ही एक प्रक्रिया आहे. त्यांची मार्गदर्शक तत्त्तवे असतात. काही विशिष्ट लोकांना खूश करण्यासाठी प्रभागांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. यामागे शिवसेनेचा डाव तर नाही? असं सांगत काँग्रेसला अधिक त्रास होईल अशा पद्धतीनेच ही आरक्षण सोडत निघाली असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये, असंही भाई जगताप म्हणाले.

काँग्रेसच्या 21 वॉर्डात आरक्षण टाकलं

काँग्रेसच्या 29 नगरसेवकांपैकी 21 नगरसेवकांच्या वॉर्डात महिला आरक्षण पडलं आहे. हा योगायोग म्हणता येणार नाही. लॉटरीही 23 जागांसाठीच काढली गेली. बाबू खान यांचा वॉर्ड क्रमांक 190 हा अनुसूचित जाती (महिला) साठी आरक्षित झाला आहे. लोकसंख्येनुसार आरक्षण ठरते. 195 वॉर्डमध्ये अनुसूचित जातीची लोकसंख्या 27 टक्के आहे. इतर प्रभागात ही अनुसूचित जातीची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे या सोडतीचं गणितच आमच्या लक्षात आलं नाही, असं त्यांनी सांगितलं.

आयुक्त आणि शिवसेनेची मिलीभगत

दक्षिण मुंबईत 30 वॉर्ड आहेत. यात 21 महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत. हे कसं शक्य होऊ शकत? इतर ठिकाणीही काही प्रमाणात अशीच स्थिती आहे. कुर्ला भागात आरक्षण टाकलं. मागच्या वेळी तिथे आरक्षण नव्हतं. 2012 मध्ये हा वॉर्ड ओबीसी महिलांसाठी राखीव होता. मात्र आता तो निकष कुठे लागतो? हे आरक्षण पूर्णपणे बायस आणि पूर्वग्रहदूषित आहे. महापालिका आयुक्त आणि शिवसेनेने मिळून हे केले आहे. आमच्या सूचना आणि हरकतीकडेही लक्ष दिलं नाही. त्यामुळे आम्ही कोर्टात जाणार आहोत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

पनवेलमध्ये नवसंकल्प शिबीर

दरम्यान, राज्यात आता नवसंकल्प शिबिरांना सुरुवात झाली आहे. येत्या 5 आणि 6 जून रोजी पनवेलला आयुष रिसॉर्टमध्ये नवसंकल्प शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.