‘पाखंडी बाबा की करतूत…!’ यामुळे Sundar Pichai यांना मुंबई कोर्टाची नोटीस? प्रकरण वाचा

गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांच्याविरोधात मुंबई कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. खरं तर एक आक्षेपार्ह व्हिडिओ हटवण्यात युट्युब अपयशी ठरल्याने ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. मार्च 2022 मध्ये यूट्यूबला हा व्हिडिओ हटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते, परंतु यूट्यूबने अद्याप या आदेशाचे पालन केलेले नाही. ‘पाखंडी बाबा की कर्तूत’ हा व्हिडिओ ध्यान फाऊंडेशन आणि त्याचे संस्थापक योगी अश्विनी यांच्याविरोधात अपमानास्पद आणि मानहानिकारक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

एका वृत्तानुसार, बॅलार्ड पियरच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने 21 नोव्हेंबर 2023 रोजी ही नोटीस बजावली होती. मार्च 2022 मध्ये यूट्यूबला हा व्हिडिओ हटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते, परंतु यूट्यूबने अद्याप या आदेशाचे पालन केलेले नाही.

ध्यान फाऊंडेशन आणि तिचे संस्थापक योगी अश्विनी यांना लक्ष्य करणारा कथित मानहानीकारक व्हिडिओ हटवण्याचे आदेश यापूर्वी न्यायालयाने यूट्यूबला दिले होते आणि यूट्यूबने या आधीच्या आदेशाचे पालन केले नाही, ज्यामुळे सुंदर पिचाई यांना या नोटीसला सामोरे जावे लागत आहे. ध्यान फाऊंडेशनने गुगलच्या मालकीच्या यूट्यूबविरोधात दाखल केलेल्या खटल्याची पुढील सुनावणी 3 जानेवारी 2025 रोजी होणार आहे.

न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल आणि आधीच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल सुंदर पिचाई यांच्यावर अवमान कारवाई का करू नये, अशी विचारणा न्यायालयाच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीशांनी केली आहे. खरं तर हा व्हिडिओ हटवण्याचे आदेश असतानाही हा व्हिडिओ भारताबाहेर अजूनही पाहायला मिळतो.

ध्यान फाऊंडेशनने आपल्या याचिकेत दावा केला आहे की, गुगलच्या मालकीच्या यूट्यूबने मुद्दाम आक्षेपार्ह व्हिडिओ हटवला नाही. यामुळे स्वयंसेवी संस्था आणि संस्थापकांची प्रतिष्ठा मलीन करण्याचा प्रयत्न होत असला तरी त्यांची संस्था प्राणी कल्याणावर लक्ष केंद्रित करणारी संस्था आहे.

गुगलने ध्यान फाऊंडेशन आणि योगी अश्विनी जी यांच्या निष्कलंक चारित्र्याला आणि प्रतिष्ठेला जाणीवपूर्वक धक्का पोहोचवला आहे, असाही आरोप करण्यात आला आहे.

21 नोव्हेंबर 2023 रोजी दिलेल्या वृत्तानुसार, बॅलार्ड पियर येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने मार्च 2022 च्या न्यायालयाच्या आदेशाचे वारंवार पालन न केल्याबद्दल अवमान नोटीस बजावली. ध्यान फाऊंडेशन आणि त्याचे संस्थापक योगी अश्विनी यांना लक्ष्य करणारा मानहानीकारक व्हिडिओ काढून टाकण्याच्या मार्च 2023 च्या आदेशाचे पालन करण्यात मनोरंजन (YouTube) प्लॅटफॉर्म अपयशी ठरले आहे.

न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला आणि पुढे स्पष्ट केले की, आयटी कायदा फौजदारी न्यायालयांना अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास प्रतिबंधित करत नाही. बिझनेस टुडे ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 जानेवारी 2025 रोजी होणार आहे.