गौराई पावली! राज्यातील महिला शेतकऱ्यांसाठी पोर्टल सुरू, सरकारी योजनांचा आता थेट लाभ, ऑनलाईन अर्ज कसा करणार?

राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना सरकारने स्वतंत्र ओळख दिली. त्यांनाही पुरूषांप्रमाणे विविध योजनांचा लाभ, कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या धाडसी निर्णयानंतर आता सरकारने एक मोठे पाऊल टाकले आहे. महिला शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाईन पोर्टल सुरू केले आहे. ‘महिला शेतकरी पोर्टल’ चे ऑनलाईन उद्धघाटन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी भरणेवाडी येथून केले. महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, 2026 अंतर्गत हे महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकण्यात आले.

महिला शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी सर्व लाभ

राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळख मिळवून देण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. त्यामाध्यमातून विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ पोहचवण्यात येईल. राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज, पीक विमा, विविध अनुदाने, शेतीसाठी लागणारी आधुनिक अवजारांचा लाभ मिळेल. महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत मान्यता मिळेल. महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याचे काम होईल तर यामाध्यमातून अधिकृत डेबाबेसही तयार होणार आहे.

कोणाला मिळेल लाभ?

18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना अर्ज करता येईल. त्यांना महिला शेतकरी म्हणून स्वतंत्र ओळख निर्माण होईल. त्यांचा डेटाबेस या माध्यमातून तयार करण्यात येईल. अर्जदार महिलेला वर्षातील किमान एका हंगामात महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष शेती अथवा शेतीपूरक काम करण्याचा अनुभव असणे गरजेचे आहे.

कोणत्या महिला पात्र

स्वतःच्या मालकीची जमीन कसणारी महिला शेतकरी, कराराने, बटाईने शेती करणाऱ्या आणि शेतीपूरक व्यवसाय जसे पशूपालन, दुग्धव्यवसाय, फलोत्पादन, कृषी प्रक्रिया उद्योग करणाऱ्या महिला या योजनेसाठी पात्र असतील .

ऑनलाईन अर्ज कसा भरणार?

mahakrishi.mahaitgov.in/mahila-shetkari-service या अधिकृत पोर्टला भेट द्या

अर्ज कसा करणार?

या पोर्टलवर महिला शेतकरी म्हणून अर्ज करण्याची सोय आहे. त्यात महिला शेतकऱ्यांनी त्यांचा आधारकार्ड क्रमांक, आधारकार्डवरील नाव, मोबाईल क्रमांक, जिल्हा, तालुका आणि गावाची अचूक नोंद करावी.

त्यानंतर महिला शेतकऱ्यांनी शेतीचा, शेतीपूरक व्यवसायाचा योग्य पर्याय निवडावा.

सर्व माहिती व्यवस्थित तपासल्यानंतर हा अर्ज ऑनलाईन सबमिट करावा

पुढील प्रक्रिया काय?

हा अर्ज सादर झाल्यानंतर ग्रामसभा आणि नगरपंचायतीच्या बैठकीत तो मंजूरीसाठी ठेवला जाईल. अर्जाची खातरजमा झाल्यानंतर अधिकृत ठराव संमत होईल. ग्रामसभेच्या मंजूरीनंतर 15 दिवसांच्या आत महिला शेतकऱ्याला अधिकृत प्रमाणपत्र मिळेल.