महाराष्ट्र पोलीस दलात आता खरंच कंत्राटी पद्धतीने भरती? पाहा देवेंद्र फडणवीस विधान परिषदेत काय म्हणाले

मुंबई | 26 जुलै 2023 : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज कंत्राटी भरतीबाबत विधान परिषदेत आज निवेदन दिलं. कंत्राटी भरतीबाबत राज्य सरकारचा जीआर याआधीच निघाला आहे. पण हा जीआर निघाल्यानंतर चांगलाच गोंधळ बघायला मिळाला. पोलिसांची कंत्राटी भरती होणार, अशी चर्चा सुरु झाली. त्यानंतप देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या विषयावर पत्र पाठवल्याची माहिती समोर आली. हा घटनाक्रम पाहता वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आलं. अखेर देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतच्या सर्व प्रश्नांवर आज विधान परिषदेत आपली भूमिका मांडली.

“3 हजार मनुष्यबळ, प्रत्यक्ष भरतीला कालावधी किमान 11 महिने यापैकी जो कमी असेल तो उपलब्ध करुन देण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. या तीन हजार कर्मचाऱ्यांकडून केवळ सुरक्षा विषयक कामकाज आणि गार्डविषयक कर्तव्य स्टॅटिक ड्यूटी करुन घेण्यात येणार असून कायदेविषयक अंमलबजावणी आणि तपासाचं कुठलंही काम देण्यात येणार नाही”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

“24 जुलै 2023 च्या शासन निर्णयानुसार मुंबई पोलीस आयुक्तालयात देण्यात आलेले महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून उपलब्ध करुन देण्यात आलेले पोलीस हे नियमित पोलीस शिपाई पदे कर्तव्यावर उपलब्ध झाल्यानंतर त्यांच्या सेवा संपुष्टात येईल”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

‘पोलीस भरती कंत्राटी पद्धतीने घेणार नाही’

“राज्य सरकारचंच महामंडळ असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातर्फे उलब्ध करुन देण्यात आलेल्या जवानांना विविध केंद्र व राज्य शासकीय कार्यालयं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक ठिकाणं इत्यादी करता यापूर्वीही सुरक्षा नियमितपणे वापरली गेली आहे आणि वापरली जात आहे. त्यामुळे कुठेही कंत्राटी पद्धतीने पोलीस आपण घेत नाही आहोत”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

“आपण ज्यावेळेस महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ तयार केलं होतं त्यावेळी यामध्ये आपण ज्यांना घेतो, आपली राज्याची विमानतळ आणि इतर आस्थापनांच्या ठिकाणी गार्डियनची ड्यूटी देतो. आता अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण झाली. तीन वर्ष भरती न झाल्यामुळे मोठा फरक पडला आहे”, असं फडणवीसांनी सांगितलं.

पोलिसांची कमरता असल्याने कंत्राटी भरती

“आता जी भरती करतोय त्यापेक्षा जास्त ती करता येणार नाही. कारण तेवढी ट्रेनिंगची फॅसिलीटी नाहीय. त्यामुळे आपण 18 हजारांचीच भरती करतोय. त्यातील 7 हजार यांना मिळणार आहेत. तेही आता भरती आपली पूर्ण झालीय. आता ते ट्रेनिंगला जातील आणि दीड वर्षांनी येतील. त्यामुळे मुंबई सारख्या ठिकाणी 10 हजार पोलीस कमी ठेवून मुंबई सारखं शहर सुरक्षित ठेवता येत नाही. त्यामुळे कंत्राटी नाही, नेहमी आपण वेगवेगळ्या आस्थापनांना आपल्या महामंडळांतर्फे जसे पोलीस देतो तशाच प्रकारे देण्यात येत आहे. कुठेही पोलिसांचा कंत्राटी पद्धतीने वापर केला जाणार नाही. तो करण्याचा विचार देखील नाही”, असंही फडणवीसांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

“आपण कंत्राटी संदर्भात जीआर काढला होता. तसेच मी लिहिलेलं पत्र देखील आहे. त्याही संदर्भात मी खुलासा करतो. महाविकास आघाडीच्या काळातच त्या पद्धतीचं टेंडर निघालं होतं. ते पूर्ण मंजूर झालं होतं. त्याची नोट आमच्या सरकारच्या काळात कॅबिनेटमध्ये आली. कॅबिनेटने त्याला मान्यता दिली. यामध्ये दहा संस्थांना मान्यता देण्यात आली आहे. रेट ठरवण्यात आले आहे. यापैकी कोणतीही कंपनीकडून कुणालाही कंत्राटील घ्यायच्या असतील ते घेता येतील. यापूर्व प्रत्येक विभाग आपल्या कंत्राटी पदांकरता वेगळं टेंडर काढायचं, म्हणून महाविकास आघाडीच्या काळात कॅबिनेटने निर्णय घेतला होता”, असं फडणवीसांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र का लाहिलं?

“मी पत्र का लिहिलं तेही सांगतो. ज्यावेळी प्रॅक्टिकली याची अंमलबजावणीची वेळ आली त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं की, समजा सिनियर लेव्हलच्या मॅनेजरचा पगार 50 हजार ठेवला आहे, पण जीआरमध्ये कुठेही उल्लेख नाही की, कंपनीने त्याला किती पगार दिला पाहिजे. 50 हजार तुम्ही कंपनीला दिला आणि कंपीनीने त्याला 20 हजारच पगार दिला तर एजन्सीला फायदा होणार”, असं फडणवीस म्हणाले.

“मी पत्र लिहून मागणी केली आहे की, एजन्सीन एजन्सी चार्जेसल किती घ्यायचे, त्याप्रमाणे कंत्राटी असला तरी त्याला नवीन नियमाप्रमाणे ग्रॅज्युअटी द्यावी लागते. फंडचे पैसे कापावे लागतात. पीएफचे पैसे कापावे लागतात. ते सगळे पैसे किती? त्याचा प्रत्येक पदाकरता उल्लेख झाला पाहिजे. त्याचं अकाउंट तयार केलं पाहिजे. त्या अकाउंटला ते पैसे जमा झाले पाहिजे”, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

“तिसरी सूचना म्हणजे, अनेकवेळा कंपनी दाखवते की आम्ही 20 हजार रुपये देतो पण 10 हजारच पैसे दिले जातात. त्यामुळे कंपनीने त्याच्या खात्यातच पैसे दिले पाहिजेत. अशा तीन सुधारणा या जीआरमध्ये केल्या पाहिजेत. अशाप्रकारे मी विनंती केली आहे. कॅबिनेट निर्णय होताना हे लक्षात आलं पाहिजे होतं. पण ते तेव्हा लक्षात आलं नाही. अजून हा नवीन जीआर निघाल्यानंतर एकालाही नोकरी दिलेली नाही. त्यामुळे ते लगेच थांबवून सुधारणा करण्याचे आदेश दिले”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.