राज्यातील या शहरांमध्ये धावणार बाईक टॅक्सी, मंत्रिमंडळाचा महत्वाचा निर्णय
Devendra Dadnavis Cabinet Decision Bike Taxi : बाईक टॅक्सीमुळे नवीन रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होणार आहे. केवळ २० ते ५० वर्ष वयोगटातील चालकांनाच बाईक टॅक्सी सेवा देता येणार आहे. तसेच यामध्ये महिला प्रवाशांना महिला चालकाचा पर्याय निवडण्याची सोय उपलब्ध असणार आहे.
Devendra Dadnavis Cabinet Decision Bike Taxi : राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झाली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात राज्यात बाईट टॅक्सी सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नागरिकांना सुलभ परिवहन सेवा मिळण्यासाठी बाईक टॅक्सीला मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील किमान एक लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये आता बाईक टॅक्सी धावणार आहे. याबाबतच्या धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बाईट टॅक्सीचे दर कसे असणार
रस्त्यावरील वाहनसंख्या कमी होण्यासाठी खासगी दुचाकी वाहनांसाठी बाईक पुलिंगच्या पर्यायालासुद्धा शासनाने मान्यता दिली आहे. या वाहनांना मोटार वाहन कायद्यांतर्गत योग्यता प्रमाणपत्र, विधीग्राह्य परवाना व विमा संरक्षण बंधनकारक असणार आहे. बाईक टॅक्सीच्या प्रवासी भाड्याचे दर हे संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाद्वारे निश्चित करण्यात येतील.
केवळ या लोकांनाचा बाईट टॅक्सी
बाईक टॅक्सीमुळे कमी खर्चात प्रवासासाठी सुलभ पर्याय उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य राहणार आहे. या धोरणातंर्गत केवळ परिवहन संवर्गातील इलेक्ट्रीक बाईक टॅक्सीच धावणार आहेत. या योजनेमुळे नागरिकांना स्वस्त प्रवासाच्या पर्यायासह ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हीटी’चा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. यामुळे शहरातील प्रदूषण व वाहतूक कोंडी कमी होऊन प्रवासाचा वेळ कमी होण्यास मदत होणार आहे. नवीन रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होणार आहे. केवळ २० ते ५० वर्ष वयोगटातील चालकांनाच बाईक टॅक्सी सेवा देता येणार आहे. तसेच यामध्ये महिला प्रवाशांना महिला चालकाचा पर्याय निवडण्याची सोय उपलब्ध असणार आहे.
बैठकीत बाईक टॅक्सी वाहनांचे धोरण ठरविण्यासाठी गठीत केलेल्या रामनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार हे धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील नागरिकांसाठी वाहतुकीचा किफायतशीर आणि सोयीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
या वाहनांसाठी करसवलत
स्वेच्छेने वाहन मोडीत (स्क्रॅप) काढणाऱ्या वाहनधारकांना पुन्हा त्याचप्रकारचे नवीन वाहन खरेदी करताना १५ टक्के कर सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. नोंदणीकृत वाहन निष्कासन केंद्रावर (आरव्हीएसएफ) परिवहन प्रकारातील वाहनांना नोंदणीपासून ८ वर्षांच्या आत वाहन स्वेच्छेने मोडीत काढल्यास तसेच परिवहनेतर प्रकारातील वाहनांना नोंदणी पासून १५ वर्षांच्या आत स्वेच्छेने वाहन मोडीत काढल्यास १० टक्क्यांची कर सवलत दिली जात होत होती. यापुढे एकरकमी कर लागू असणाऱ्या परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) तसेच परिवहनेतर वाहनांना कराच्या १५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे.
