धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरुन मोठा वाद, थेट घरे रिकामी करण्याची नोटीस, काय म्हटलंय त्यात?

मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी गणेशनगर आणि मेघवाडी भागातील २४ रहिवाशांना आपली घरे रिकामी करण्यासाठी नोटिसा पाठवल्या आहेत. या नोटीसविरोधात धारावीतील रहिवाशांनी जोरदार आंदोलन सुरू केले आहे. या नोटीसांमुळे धारावीतील घराच्या बदल्यात घर या आश्वासनाचे उल्लंघन केले जात असून नागरिकांना जबरदस्तीने बाहेर काढण्याचा डाव असल्याचा आरोप धारावी बचाव आंदोलन या सर्वपक्षीय समितीने केला आहे.

डीआरपीच्या या दडपशाहीविरोधात आवाज उठवण्यासाठी धारावी बचाव आंदोलन समितीतर्फे आज सायंकाळी ६ वाजता ९० फूट रोडवर एका जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सभेच्या माध्यमातून रहिवाशांचा असंतोष आणि प्रकल्पातील अपारदर्शकता समोर आणण्याचा आंदोलकांचा प्रयत्न आहे.

नेमका वाद काय?

गणेशनगर-मेघवाडीसह धारावीतील अनेक भागांमध्ये ८० टक्के रहिवाशांना पुनर्वसनासाठी अपात्र ठरवले जात आहे. मूळ नियमानुसार, १ जानेवारी २००० पूर्वीच्या झोपड्या मोफत घरांसाठी पात्र आहेत. मात्र वरच्या मजल्यावरील रहिवासी आणि २०११ नंतरचे रहिवासी मोठ्या प्रमाणात अपात्र ठरत आहेत. अनेक रहिवाशांना अपात्र ठरवून धारावीतील जागा रिकामी केली जात आहे. जेणेकरून ही जमीन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या अदानी समूहाच्या नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला उपलब्ध होईल.

या नोटीसमध्ये रहिवाशांना आपली घरे रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यावेळी रहिवाशांनी दिलेल्या वेळेत जागा रिकामी न केल्यास, नियमानुसार बळाचा वापर करून ती जागा ताब्यात घेतली जाईल, असा इशाराही देण्यात आल्याचा आरोप धारावी बचाव आंदोलनाने केला आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पामुळे आम्हाला मोफत घर मिळणार, असे आश्वासन होते. मात्र, आता घरे न देता, आम्हाला बाहेर काढले जात आहे, असाही आरोप धारावीतील रहिवाशांनी केला आहे.

डीआरपीच्या अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण

यावर डीआरपीच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. या नोटिसा पालिकेच्या पाण्याच्या मोठ्या पाईपलाईनच्या कामासाठी दिल्या आहेत. हे केवळ तात्पुरते स्थलांतर आहे. जे रहिवासी पात्र ठरतील आणि ज्यांना तात्पुरते स्थलांतर करावे लागेल, त्यांना दरमहा १८,००० रुपये घरभाडे दिले जाईल आणि त्यांच्याशी योग्य करार केला जाईल. रहिवाशांची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय आणि योग्य सुनावणीशिवाय अंतिम निर्णय घेतला जाणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी म्हटले.

या संपूर्ण मुद्द्यावर जोरदार विरोध दर्शवण्यासाठी धारावी बचाव आंदोलन समितीने आज सायंकाळी ६ वाजता ९० फूट रोडवर एका जाहीर सभेचे आयोजन केले आहे. धारावी बचाव आंदोलनमध्ये विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत. एकही धारावीकर धारावीबाहेर जाता कामा नये आणि सर्वांना धारावीतच ५०० चौरस फुटांचे घर मिळावे, अशी मागणी धारावी बचाव आंदोलन समितीने केली आहे. त्यामुळे आता या सभेमध्ये काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.