मुंबई ते दुबई… ईडीने इक्बाल मिर्चीच्या कुटुंबाच्या मुसक्या आवळल्या; सर्वात मोठ्या कारवाईचे आदेश

कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमचा हस्तक इक्‍बाल मिर्चीविरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने पुकारलेल्या मोहिमेला मोठे यश मिळाले आहे. मुंबईतील विशेष PMLA न्यायालयाने बुधवारी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या निकालात इक्बाल मिर्ची आणि त्याच्या कुटुंबियांच्या मालकीच्या मुंबई आणि दुबईत असलेल्या अतिरिक्त मालमत्ता जप्त करण्यास ईडीला परवानगी दिली आहे. ही कारवाई फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा (FEOA), २०१८ अंतर्गत केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे मिर्चीच्या कुटुंबियांना कायदेशीर दणका बसला आहे.

मुंबईत कुठे मालमत्ता?

अंडरवर्ल्ड आणि गुन्हेगारी जगतातील काळा पैसा पांढरा करणाऱ्या नेटवर्कवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई केली आहे. इक्बाल मिर्ची आणि त्याच्या वारसांनी उभ्या केलेल्या बेनामी मालमत्तांच्या साम्राज्यावर टाच आणण्यासाठी मुंबईतील विशेष PMLA न्यायालयाने मुंबईच्या वरळी परिसरातील तीन अत्यंत महागड्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये राबिया मॅन्शन, मरियम लॉज आणि सी व्ह्यू या तीन भूखंडांचा समावेश आहे. त्यांचे एकूण क्षेत्रफळ ४,९७०.४१ चौरस मीटर इतके आहे. तपास यंत्रणेच्या माहितीनुसार, मिर्चीने १९८६ मध्ये या मालमत्ता केवळ ६.५ लाख रुपयांत खरेदी केल्या होत्या, ज्याची आजची किंमत कोट्यवधींच्या घरात आहे.

दुबईत १४ रिअल इस्टेट युनिट्स जप्त करणार

केवळ भारतच नव्हे, तर मिर्चीने परदेशातही गुन्हेगारीच्या पैशातून साम्राज्य उभे केले होते. न्यायालयाने दुबईतील ‘हॉटेल मिडवेस्ट अपार्टमेंट्स’ आणि ‘कॉर्पोरेट बे’ व ‘डीईसी टॉवर्स’मधील १४ रिअल इस्टेट युनिट्स जप्त करण्यास मान्यता दिली आहे. या मालमत्ता लपवण्यासाठी मिर्चीने त्याचे कुटुंबिय आसिफ इक्बाल मेमन, जुनैद मेमन आणि हाजरा मेमन यांचा वापर केल्याचा ईडीचा दावा आहे.

ईडीने न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार, ही मालमत्ता गुन्हेगारी कृत्यांतून मिळालेल्या पैशातून खरेदी करण्यात आली होती. ही मालमत्ता जप्त होऊ नये म्हणून मिर्चीने विविध ट्रस्ट आणि बनावट भाडेकरूंच्या माध्यमातून कागदपत्रांमध्ये फेरफार केले होते. या प्रकरणाचे धागेदोरे डीएचएफएलच्या (DHFL) वधावन बंधूंशीही जोडले गेले असून मालमत्ता मिळवण्यासाठी १५४ कोटी रुपये परदेशात वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे.

मिर्चीच्या निधनानंतर त्याची पत्नी हाजरा मेमन, मुले आसिफ आणि जुनैद मेमन यांनी या मालमत्तांचे व्यवस्थापन सुरू ठेवले. या सर्वांना न्यायालयाने आधीच फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित केले आहे कारण ते वारंवार समन्स बजावूनही चौकशीला हजर झाले नाहीत.

पुढील पाऊल काय?

या आदेशानंतर, ईडी आता परराष्ट्र मंत्रालय आणि दुबईतील स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने आंतरराष्ट्रीय मालमत्तांचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू करेल. मुंबईतील मालमत्तांच्या बाहेर सरकारी जप्तीचे फलक लावले जातील. यानंतर त्यांचा लिलाव करून सरकारी तिजोरीत पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करता येईल. तसेच, तपासात भविष्यात सापडणाऱ्या इतर मालमत्तांसाठी पुरवणी अर्ज सादर करण्याची परवानगीही न्यायालयाने दिली आहे.